कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत मग अर्सेनिकचा खर्च पाण्यात का?

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेने तब्बल अडीच कोटी रुपये खर्चून जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना अर्सेनिक अल्बम गोळ्यांचे वाटप केले, मग जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण कसे वाढत आहेत. खरंच या गोळ्यांचे वाटप झाले का, याचा आढावा प्रशासनाने घेतला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये वाया गेले, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांच्यासह इतर सदस्यांनी प्रशासनावर केला. इतर काही मुद्द्यांवर ही सदस्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.

जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा शुक्रवारी पार पडली. सभेसाठी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे, हर्षदा काकडे, शरद नवले, संदेश कार्ले, कैलास वाकचौरे, अजय फटांगरे आदी सभागृहात उपस्थित होते. अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतर परजणे यांनी अर्सेनिक गोळ्या वाटपाचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. अडीच कोटी रुपये खर्चून ग्रामस्थांना अर्सेनिक गोळ्या वाटप केल्याचा दावा जिल्हा परिषद करत आहे. मग आता जिल्ह्यात पुन्हा कोरनाचे एवढे रुग्ण का वाढत आहेत. खरंच या गोळ्या लोकांपर्यंत गेल्या का? गेल्या असतील तर त्या ग्रामस्थांनी कशा घ्यायच्या याचे मार्गदर्शन संबंधित विभागाने केले आहे का? त्याचा जिल्हा परिषदेने आढावा घेतला का? या गोळ्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी झाली का?अशा प्रश्नांची सरबत्ती परजणे यांनी प्रशासनावर केली. अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना ही यावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.

जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना विविध कामांसाठी कर्ज दिले जाते. परंतु या कर्जाच्या वसुलीसाठी कोणतीही हालचाल जिल्हा परिषद करत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या वसुलीचे प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे, असा प्रश्न परजणे यांनी उपस्थित केला. त्यावर ग्रामपंचायतच्या अधिकाऱ्यांनी सदर ग्रामपंचायतींना वसुलीच्या नोटिसा दिल्या असल्याचे सांगितले. हर्षदा काकडे, नवले, कार्ले यांनीही विविध प्रश्नांवर प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.

---------------

शाळा खोल्यांना प्रशासकीय मान्यता का नाही

जिल्ह्यात अनेक शाळांना खोल्या नाहीत. विद्यार्थी उघड्यावर बसत असताना वर्षांनुवर्ष जिल्हा परिषद शाळा खोल्यांना मान्यता का देत नाही. मार्चएण्ड जवळ आला असताना अनेक शाळा खोल्यांच्या प्रशासकीय मान्यता रखडल्या आहेत. यातून निधी अखर्चित राहिला तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न परजणे यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर २०२० मध्ये शाळा खोल्यासाठी निधी उपलब्ध होऊनही मंजुरीसाठी तीन तीन महिने का लागतात, असा जाब परजणे यांच्यासह नवले, काकडे यांनी प्रशासनाला विचारला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी निधी खर्च करण्यासाठी अजून वर्षभराचा कालावधी असल्याचे सांगितले.