निळवंडे कालव्यांचा खर्च ६०० कोटींनी वाढला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2021 04:38 AM2021-03-04T04:38:13+5:302021-03-04T04:38:13+5:30
अहमदनगर : अकोेले तालुक्यातील निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन बारा वर्षे उलटली आहेत. तरीही कालव्यांची कामे अपूणर्च आहेत. जमीन ...
अहमदनगर : अकोेले तालुक्यातील निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन बारा वर्षे उलटली आहेत. तरीही कालव्यांची कामे अपूणर्च आहेत. जमीन अधिग्रहण, जलसेतू, महामार्गामुळे कालव्यांची कामे रखडली आहेत. यामुळे कालव्यांचा खर्च ६०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. तर श्रीगोंदा तालुक्यातील डिंबे-माणिकडोह बोगद्याचे काम गेल्या १५ वर्षापासून रखडले असून त्याचा खर्च २२५ कोटींनी वाढला आहे. रखडलेल्या या कामांमुळे ना सिंचनाचा लाभ, ना शेतीला फायदा.. अशीच काहीशी अवस्था आहे.
अकोले तालुक्यातील ऊर्ध्व प्रवरा निळवंडे डावा कालव्यांची कामे गेली अकरा महिन्यांपासून प्रगतीपथावर आहेत. जवळपास ६० टक्के कालव्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर उर्वरित ४० टक्के काम रखडले आहे. निळवंडे धरणाचे काम २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. २००७ ला कालव्यांसाठी ७८२ कोटींचा खर्च प्रस्तावित होता. तो वाढत जाऊन कालव्यासाठी २०१७ मध्ये चौथी सुप्रिमा काढण्यात आली होती. त्यात कालव्यांसाठी २३५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित होता. आतापर्यंत या कालव्यांवर १५०० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. तर उर्वरित कालव्यांसाठी अजून १३५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. निधीची कमतरता, जमीन अधिग्रहण, जलसेतू, महामार्ग, शेती, भूमिगत कालवे आंदोलन यामुळे कालव्यांची कामे रखडली होती. यामुळे जवळपास ६०० कोटींनी कालव्यांच्या कामाचा खर्च वाढला आहे. आता पुन्हा या कामाला गती आली आहे.
डिंबे-माणिकडोह बोगद्याच्या कामाला राजकीय अडसर
श्रीगोंदा तालुक्यातील डिंबे-माणिकडोह बोगद्याचे काम गेल्या १५ वर्षांपासून रखडले आहे. २००५ मध्ये या बोगद्यासाठी ६० ते ६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. आता ३१० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. डिंबे-माणिकडोह या १६ किलोमीटरच्या बोगद्याला २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. परंतु, ती केंद्रीय जलआयोगाच्या मान्यतेमुळे रखडली होती. त्याला आता आयोगाने मंजुरी दिली आहे. तरीही राज्य सरकारकडून या कामाला गती देण्यासाठी उदासीनता आहे.
...
डिंबे-माणिकडोह बोगदा होणे गरजेचे आहे. नगर जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पहावे व राजकारण बाजूला ठेवावे. लवादाने दिलेल्या न्यायाप्रमाणे पाणी वाटप करून दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
-मधुकर शेलार, शेतकरी, श्रीगोंदा.
....
निळवंडे धरणाच्या कालव्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. जवळपास ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जमीन भूसंपादन, निधी, कोरोना साथरोगामुळे काम दीड वर्षे लांबले. आता भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत सर्व कालव्यांची कामे १०० टक्के पूर्ण होतील.
-प्रमोद माने, प्रभारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अकोले.
.....