स्वेच्छा निधीसाठी नगरसेवक संतापले : पैसे अडविले

लोखंडी पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी दलित वस्ती विकास कामांच्या निधीच्या व्याजातून ठेकेदाराला बिले अदा केली जातात.

अहमदनगर : लोखंडी पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी दलित वस्ती विकास कामांच्या निधीच्या व्याजातून ठेकेदाराला बिले अदा केली जातात. ते ठेकेदार काय महापालिकेचे जावई आहेत का ? प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांचे नाव सांगून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी भोकाडी दाखवितात. मग अतिरिक्त आयुक्त, महापौर हे कशाला पदावर बसलेले आहेत. सत्ता चालविता येत नसेल तर सोडून द्या, असा निर्वाणीचा इशारा सत्ताधारी नगरसेवकांनीच महापौरांना दिला होता. महापौरांच्या आडून नगरसेवकांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्यावरच राग काढल्याचे सभेत चित्र होते.
महापालिकेत गुरुवारपासून सर्वसाधारण सभा सुरू आहे. शनिवारी तहकूब झालेली सभा सोमवारी (दि. ६) दुपारी एक वाजता सुरू होत आहे. स्वेच्छा निधीच्या कामांसाठी पैसे नसल्याने नगरसेवक आक्रमक झाले होते. प्रत्येक गोष्टीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली जाते. संभाजी महाराज पुतळा व डॉ. आंबेडकर स्मारक सभागृहाचे नूतनीकरणाच्या कामांसाठी जागेवर धनादेश मागवून जिल्हाधिकारी यांची मनमानी हाणून पाडण्याचा नगरसेवकांनी प्रयत्न केला. शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन जाधव, दिलीप सातपुते यांनी प्रशासनाला याच कारणावरून धारेवर धरले. एकीकडे पुतळ््यांना पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे आयुक्त दालनाचे सुशोभिकरण सुरू असल्यावर नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त करीत ते काम त्वरित बंद करण्याची मागणी केली. आयुक्तांच्या दालनाचे नूतनीकरण करण्याचा आदेश थेट प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीच दिला होता. त्यामुळेच हे काम तातडीने सुरू झाले असून हे काम पूर्णत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ््यासाठी धनादेश काढला जात होता, मात्र जिल्हाधिकारी यांनीच त्याला मनाई केली, असा गौप्यस्फोटही मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे सभेत केला. त्यामुळे नगरसेवकांनी नेमका हाच धागा पकडून जिल्हाधिकाºयांना लक्ष्य केले होते. कायदा कसाही वाकविला जातो, त्याचे पुरावे सादर करण्याचा इशारा देत अभय आगरकर यांनीही जिल्हाधिकारी यांनाच लक्ष्य केले.
नगरसेवकांचा प्रत्येकी १२ लाख रुपयांचा स्वेच्छा निधी मंजूर करण्याचा ठराव महासभेने केलेला आहे. असे असताना त्याला जिल्हाधिकारी यांची परवानगी कशाला लागते?असा उद्विग्न सवाल अनिल शिंदे यांनी केला होता. सदरचा निधी शंभर टक्के वापरण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. त्यामुळे महापौरांनी आयुक्तांना आदेश देऊन ही कामे करून घेण्याचे
शिंदे यांनी चक्क महापौरांनाच बजावले.
विद्युत विभागाच्या कामांवर विद्युत विभाग प्रमुख सुरेश इथापे सह्या करीत नसल्याचीही बाब पुढे आली. मोठी कामे तत्काळ मंजूर होतात, आणि छोट्या छोट्या कामांची अडवणूक केली जात असल्याने विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे यांनीही महापौरांवर निशाणा साधला.दरम्यान उड्डाणपुलाच्या विषयावर सोमवारी चर्चा रंगणार आहे.

तीन सभांचे इतिवृत्त मंजूर
शनिवारी सभा तहकूब करण्यापूर्वी महापौर सुरेखा कदम यांनी ३० डिसेंबर २०१७, २६ फेब्रुवारी २०१८, २८ मार्च २०१८ या तीन सभांच्या इतिवृत्तांना मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. भाजपचा निलंबित उपमहापौर श्रीपाद छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा ठरावही २६ फेब्रुवारीला झाला होता. हे इतिवृत्त मंजूर करू नये, असे निवेदन त्याने दिले होते. शनिवारी झालेल्या सभेत मोठा गदारोळ झाला, त्यामुळे इतिवृत्तावर सविस्तर चर्चा झालीच नाही. नगरसचिव एस.बी. तडवी यांनी इतिवृत्त मंजुरीचा विषय ‘नॉमिनल’ असतो असे स्पष्ट केले होते. ‘इतिवृत्त मंजूर करून टाका, मात्र पुतळ््यांसाठी धनादेश द्या’, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यामुळे तिन्ही सभांचे इतिवृत्त मंजूर झाले असून सोमवारी दुपारी एक वाजता होणारी सभा उड्डाणपुलाच्या विषयावरून सुरू होणार आहे.
पैसे मिळताच निधी देणार-द्विवेदी
महापालिकेची आर्थिक स्थिती हालाखीची आहे. पाणी पुरवठा वीज बील, पथदिव्यांच्या वीज बीलसह इतर देणी दरमहा द्यावी लागतात. मालमत्ताकराच्या वसुलीतून आधी मासिक देणी भागविल्यानंतर अत्यावश्यक कामासाठी निधी दिली जातो. निधी उपलब्ध होताच स्वेच्छा निधीसाठी पैसे दिले जातील, असे जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.