आजपासून न्यायालयाचे कामकाज सुरू; दोन सत्रात चालणार कामकाज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2020 11:55 AM2020-09-21T11:55:05+5:302020-09-21T11:58:06+5:30
अहमदनगर : उच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या सुधारित नियमावली नुसार सोमवार, २१ सप्टेंबरपासून जिल्हा व तालुका ठिकाणच्या न्यायालयांचे नियमित कामकाज सुरू झाले आहे.
अहमदनगर : उच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या सुधारित नियमावली नुसार सोमवार, २१ सप्टेंबरपासून जिल्हा व तालुका ठिकाणच्या न्यायालयांचे नियमित कामकाज सुरू झाले आहे.
न्यायालयातील सुनावणीचे कामकाज सकाळी साडेदहा ते दीड व दुपारी अडीच ते सायंकाळी साडेपाच अशा दोन सत्रात होणार आहे. ज्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे, त्या दिवशी त्याच संबंधित वकील व पक्षकारांना न्यायालयीन इमारतीत प्रवेश दिला जाणार आहे. लॉयर्स सोसायटीच्या कामकाजासही सुरवात होणार आहे.
नगर जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजाच्या नियोजनासाठी नुकतीच प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांच्या उपस्थितीत वकील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह महत्वाची बैठक झाली आहे, अशी माहिती शहर वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड.भूषण बऱ्हाटे यांनी दिली. यावेळी सेंट्रल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष काकडे व न्यायिक अधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या नियमावलीची माहिती जिल्हा व तालुका न्यायालयांना कळविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी गेटवरच प्रत्येक वकील व पक्षकाराची तापमानाची व ऑक्सिजनच्या पातळीची नोंद घेतली जाणार आहे. न्यायालयीन इमारतीत सामाजिक अंतर, मास्क, हात धुणे व सॅनिटायझरचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सर्वांनी नियमांचे काटेकोर पणे पालन करणे बंधनकारक आहे. वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. भूषण बऱ्हाटे यांनी सांगितले की, नव्या नियमानुसार जिल्हा न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी फक्त कौटुंबिक हिंसाचार व महिला विषयक प्रकरणे, अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, कारागृहात असलेल्या आरोपींची प्रकरणे, तसेच उच्च न्यायालयाने कालावधीत ठरवून दिलेली प्रकरणे प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेतली जाणार आहेत. तूर्त न्यायालयीन इमारती मधील वकिलांचे बार व उपाहारगृह बंद ठेवले जाणार आहेत.
वकिलांना कामकाजात अडचण होवू नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच लॉयर्स सोसायटीचेही कामकाज नियमावलीचे पालन करून सुरू केले जाणार आहे. ज्येष्ठ वकिलांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांनी त्यांच्या कडील प्रकरणांच्या सुनावणीत लेखी म्हणणे सादर करण्यास प्राधान्य द्यावे, असा पर्याय सुचवण्यात आला आहे.
|