पाथर्डीत आणखी १६ छावणी चालकांविरुध्द गुन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2018 07:07 PM2018-03-05T19:07:52+5:302018-03-05T19:08:06+5:30
पाथर्डी तालुक्यातील २०१२ ते २०१४ या कालावधीतील जनावरांच्या छावण्या चालवणा-या विविध संस्थेवर छावण्यांमध्ये अनियमितता केल्याच्या कारणावरून छावणीचालक संस्थांवर शासनाच्या निर्देशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पाथर्डी : तालुक्यातील २०१२ ते २०१४ या कालावधीतील जनावरांच्या छावण्या चालवणा-या विविध संस्थेवर छावण्यांमध्ये अनियमितता केल्याच्या कारणावरून छावणीचालक संस्थांवर शासनाच्या निर्देशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मिरी, करंजी, पाथर्डी, टाकळी मानूर या महसूल मंडळातील संस्थेच्या छावणी चालकांनी जनावरांच्या छावण्यांमध्ये जनावरांची नोंद जावक रजिष्टरमध्ये न घेणे, जनावरांना बाहेर घेवून जाण्याकामी संबंधित शेतक-यांकडून अर्ज न घेणे, छावणीमध्ये प्राप्त चारा, पशुखाद्य, मिनरल मिक्चर यांचा पंचनामा अद्यावत न ठेवणे, छावणीमध्ये प्राप्त पशुखाद्य वाटप व शिल्लक साठा यांचा हिशोब न जुळणे, जनावरांना नियमाप्रमाणे पशुखाद्य वाटप न करणे अशा प्रकारच्या अनियमितता छावणी चालकांनी केलेली असल्याने ओम नम: शिवाय ग्रामविकास नागरी प्रतिष्ठान मोहज बुद्रूक (रांजणी), कानिफनाथ महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था राघोहिवरे, दुर्गा माता सार्वजनिक वाचनालय शिराळ, शनैश्वर सहकारी दूध उत्पादक प्रतिष्ठान राघोहिवरे, शिराळ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी, धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठान शिराळ, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी चिचोंडी, शिवलीला ग्रामीण प्रतिष्ठान देवराई (येळी), जय मल्हार सहकारी दूध उत्पादक संस्था सोमठाणे, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी घाटशिरस, मातोश्री सामाजिक व शैक्षणिक संस्था खांडगाव, माउली सहकारी दूध उत्पादक संस्था भोसे, जिजामाता महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था मांडवे, अहिल्याबाई होळकर जनकल्याण प्रतिष्ठान वैजूबाभूळगाव, ईश्वर महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था घाटशिरस या १६ संस्थांवर यापूर्वी दंडाची देखील कार्यवाही केलेली आहे. शासनाच्या वतीने मंडलअधिकारी भुजंग नाथा दहिफळे, संदीप मधुकर चिंतामण, ईस्माईल हसन पठाण, कैलास विठ्ठल सब्बन, यांनी संबधित कार्यक्षेत्रात येणा-या छावणी चालक संस्थेविरुद्ध छावणी मंजूर करताना घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही म्हणून १८८ प्रमाणे फिर्यादी नोंदवल्या असून त्याबाबतचा अहवाल शासनाला पाठवला आहे.