शेतात जाणारे रस्ते रोखल्यास फौजदारी कारवाई

अहमदनगर : शेतात जाणारा रस्ता, पाण्याचा मार्ग अडवला, तो मोकळा करून दिला नाही; तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिला आहे. यासह शेतजमीन, तुकडेबंदी, गाव स्मशानभूमी, पोट खराब जमिनी, घरकुल, पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ७ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत अहमदनगर जिल्हा महसूल विजय सप्तपदी अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली.

जिल्ह्यातील जमिनी, रस्ते, सातबारा उतारा, स्मशानभूमीची जागा, आदींबाबत सातत्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी येतात. त्या तक्रारींचा, तसेच तालुकानिहाय आढावा घेतल्यानंतर कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचे, याबाबत नियोजन करण्यात आले. त्यातून ‘अहमदनगर जिल्हा महसूल विजय सप्तपदी अभियान’ राबविण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी सांगितले. या अभियानाचा श्रीरामपूर येथून प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

ते म्हणाले, मामलेदार कोर्ट ॲक्टअंतर्गत शेतात जाणारे रस्ते, पाण्याचे मार्ग अडविल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. तुकडेबंदी, तुकडेतोड असलेल्या जागांच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम भरून त्या नियमित केल्या जाणार आहेत. अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. त्या गावांना स्मशानभूमीसाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देणे, ज्या गावात शासकीय जमिनी नाहीत, अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन संपादित करण्यात येणार आहेत. पोट खराब जमिनी लागवडीखाली आणणे, तशी नोंद करणे, परंपरागत किंवा पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, खंडकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे, स्वत:ची जागा नसलेल्या नागरिकांना शासकीय जागेवर घरकुल देणे याबाबत या अभियानात विशेष काम केले जाणार आहे. या अभियानासाठी प्रत्येक तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील दोन अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या पत्रकार परिषदेला निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, उपजिल्हाधिकारी ऊर्मिला पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात साधारपणे मामलेदार ॲक्टअंतर्गत २२३, तुकडेबंदीची २२३, स्मशानभूमीसाठीच्या जागेची २८९, पोट खराब जमिनीची ३०० प्रकरणे असून त्यांचा या विशेष अभियानात निपटारा करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

----

अभियानातील सप्तपदी

१) मामलेदार कोर्ट ॲक्ट (शेतात जाणारे रस्ते मोकळे करणे)

२) तुकडेतोड, तुकडेबंदी प्रकरणे

३) गावातील स्मशानभूमीसाठी जागा देणे

४) पोटखराब जमिनी लागवडीसाठी घेणे

५) खंडकऱ्यांच्या जमिनीचे प्रश्न

६) वंचितांना घरे देणारी महाआवास योजना

७) पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे

----

फोटो - राजेंद्र भोसले