दारणा-गंगापूरचे पाणी जायकवाडीला सोडू नये
By Admin | Published: May 15, 2014 11:15 PM2014-05-15T23:15:59+5:302024-02-03T11:04:05+5:30
कोपरगाव : नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाड्याच्या पाटपाण्याच्या भांडणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संजीवनी साखर कारखान्याने दारणा, गंगापूर धरणातील पाणी मराठवाड्यास न सोडता
कोपरगाव : नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाड्याच्या पाटपाण्याच्या भांडणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संजीवनी साखर कारखान्याने दारणा, गंगापूर धरणातील पाणी मराठवाड्यास न सोडता येथील शेतीसाठी मिळालेच पाहिजे, असे म्हणणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर दाखल केल्याची माहिती अॅड़ प्रमोद पाटील व अॅड़ व्ही़ एम़ थोरात यांनी दिली़ मुंबई उच्च न्यायालयात पाटपाण्याचा तंटा सुरू असून न्यायमूर्ती मोहित शहा व संकलेचा यांनी दि़ ५ मे रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान जलसंपत्ती प्राधिकरणाने न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांचा विचार न करता आ़ प्रशांत बंब व वाय़ आऱ जाधव यांनी दाखल केलेल्या मागण्यांसदर्भात दि़ ३१ आॅगस्ट २०१४ पूर्वी निर्णय घ्यावा व या संदर्भात दाखल झालेल्या एक ते नऊ याचिकाकर्ते यांनी त्यांचे म्हणणे दोन पानांत प्राधिकरणासमोर सादर करावे, त्या प्रमाणे संजीवनी कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले़ महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणासमोर आता ४ जून रोजी सुनावणी होणार आहे़ तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची थेट ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे़ संजीवनी कारखान्याच्या वतीने पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने एकीकडे समन्यायी पाणी वाटपाबाबत नियम १२ (६) (क) प्रत्यक्षात वर्केबल नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिले आहे़ तर नियम १ च्या १६ (अ) प्रमाणे विभागवार पाणी वाटपाचे सूत्र ठरलेले नाही़ असेही म्हटले आहे़ गोदावरी कालव्यावरील बारमाही ब्लॉकधारक शेतकर्यांना हक्काचे पाणी न मिळाल्यामुळे फळबागांचे ११३४, तर ऊस पिकांचे ३०० कोटी असे एकूण १४३४ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे़ जायकवाडीत सध्या ११ टिएमसी जीवंत पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे़ दारणा, गंगापूर धरणांमधून नदीपात्रातून मराठवाड्यासाठी सोडले जाणारे पाणी उन्हाळयाची तीव्रता, पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारच नाही़ मग पाणी सोडण्याचा खटाटोप कशासाठी, असेही संजीवनीने म्हटले आहे़ नगर-नाशिक विरूद्ध मराठवाडा पाटपाण्यासंदर्भात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात नऊ जनहित याचिका, तर १७ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झालेले आहेत़ (प्रतिनिधी)