शहर सहकारी बँकेत कर्ज घोटाळा : डॉ. निलेश शेळकेशी संबंधित १८ कर्जप्रकरणे 

डॉ. निलेश शेळके याला अक्षरश: खिरापतीसारखे कर्जवाटप करत शहर सहकारी बँकेने त्याला व त्याची भागीदारी असलेल्या वेगवेगळ्या फर्मला तब्बल १७ कर्जप्रकरणात कोट्यवधीचे कर्ज दिले आहे.

अहमदनगर : डॉ. निलेश शेळके याला अक्षरश: खिरापतीसारखे कर्जवाटप करत शहर सहकारी बँकेने त्याला व त्याची भागीदारी असलेल्या वेगवेगळ्या फर्मला तब्बल १७ कर्जप्रकरणात कोट्यवधीचे कर्ज दिले आहे. टोयोटो लॅण्ड क्रुझरसारखी एक कोटी रुपयाची गाडी खरेदी करण्यासाठीही त्याच्या पत्नीच्या नावे कर्ज आहे. या सर्व कर्जांच्या थकबाकीचा गत मार्चअखेरचा आकडा ४५ कोटी ६५ लाखांच्या घरात आहे.
डॉ. शेळके याने सहा डॉक्टरांशी भागीदारी करुन नगर शहरात एम्स हॉस्पिटल सुरु केले होते. या हॉस्पिटलच्या मशिनरीसाठी कर्ज घ्यायचे आहे, असे सांगत त्याने सहकारी डॉक्टरांच्या नावाने कर्जप्रकरणे केली. या कर्जाचे अर्ज दाखल करेपर्यंतच आम्हाला विश्वासात घेतले गेले. नंतर मात्र शेळकेने बँकेला हाताशी धरुन परस्पर हे पैसे उचलले व आमची फसवणूक केली अशी फिर्याद डॉ. रोहिणी सिनारे, डॉ. उज्जला कवडे व डॉ. विनोद श्रीखंडे यांनी दिली आहे.
या डॉक्टरांच्या तक्रारींवरुन या सर्व घोटाळ्याची सहकार विभागाने चौकशी केली असून तो अहवालच ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे. या चौकशीत या एकाच बँकेत शेळकेची स्वत:ची तसेच त्याची भागीदारी असलेल्या संस्थांची १७ कर्जप्रकरणे आढळली. ही सर्व कर्जे थकीत आहेत. या थकीत कर्जप्रकरणाची बॅँकेच्या एनपीएत तरतूद करावयाची म्हटले तर त्या एनपीएचे प्रमाण ४५.६८ टक्के होते. यात बँकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा ठपका या चौकशी अहवालात सहकार विभागाने ठेवला आहे.
शेळके याची भागीदारी असलेल्या हॉस्पिटलच्या मशिनरीसाठी ज्या डॉक्टरांच्या नावे कर्ज दिले गेले त्यात सहकार विभागाला अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. संबंधित डॉक्टरांनी म्हणजे कर्जदारांनी स्वत:ची ३० टक्के रक्कम भरल्यानंतर त्यांना यासाठीचे कर्ज बँकेने द्यायला हवे होते, पण ते न पाहताच कर्ज दिले गेले. मशिनरी पुरवणारे पुरवठादार, डिलर यांची अधिकृतता बँकेने तपासली नाही. कर्ज मंजुरी पत्रातील अटी, शर्ती पाळल्या नसताना व खरेदीच्या पावत्या नसताना कर्ज दिले गेले. कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता बँकेने पाहिलेली नाही. कर्ज अदा करण्यासाठी कर्जदार व पुरवठादार यांचे कोणतेही पत्र नसताना बँकेने कर्ज अदा केले. कर्जाचा जो डीडी देण्यात आला त्याची पोहोच पावती देखील बँकेने घेतलेली नाही, असे गंभीर आक्षेप सहकार विभागाचे उपनिबंधक आर.बी. कुलकर्णी यांनी या कर्जप्रकरणांची पाहणी करुन नोंदविले आहेत. शेळके याने एम्स हॉस्पिटलसाठी काढलेले कर्ज थकीत असतानाही बँकेने शेळके याच्या साईसुजाता हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड या कंपनीस कर्ज दिले याचाही स्पष्ट उल्लेख या अहवालात आहे. पूर्वीची थकबाकी न पाहता शेळके व त्याच्या कुटुंबीयांना अनेकदा कर्ज दिले गेले.
बोठे, मशिनरीचे डिलर शेळकेचे जामीनदार
च्टोयोटा लॅण्ड क्रुझर ही महागडी कार खरेदी करण्यासाठी बँकेने डॉ. सुजाता निलेश शेळके यांच्या नावे १ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. बाळासाहेब बोठे व योगेश मालपाणी यात जामीनदार आहेत. योगेश मालपाणी नावाची व्यक्तीच शेळके याच्या हॉस्पिटलच्या मशिनरीची डिलर आहे. बोठे हे तीन प्रकरणात जामीनदार दिसतात. सहकार विभागाच्या अहवालात याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. एकच व्यक्ती किती प्रकरणात जामीनदार होऊ शकते ? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. शेळके याच्यामुळे अनेक जामीनदारही अडचणीत आले आहेत. अनेक डॉक्टरांनाही शेळके याने जामीनदार केल्यामुळे काही डॉक्टरांच्या मालमत्तेवर बोजा चढल्याचे समजते. इतर काही बँकांतही शेळकेचे कर्ज असल्याचे समजते.

बँकेवर दबावाच्या उद्देशाने खोटी फिर्याद
अहमदनगर : अहमदनगर शहर सहकारी बँकेकडून डॉ. रोहिणी सिनारे, डॉ. उज्ज्वला कवडे व डॉ. विनोद श्रीखंडे यांनी वैद्यकीय मशिनरी खरेदीसाठी कर्ज घेतले. परंतु त्यांनी वेळेत कर्जफेड न केल्याने बँकेने त्यांना नोटिसा पाठवून न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने त्यांच्या व जामिनदारांच्या तारण मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बँकेवर व संचालकांवर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने खोटी फिर्याद देण्यात आल्याचा खुलासा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अनासपुरे यांनी केला आहे.
एम्स हॉस्पिटलचे बांधकाम व मशिनरी खरेदीसाठीच्या कर्जप्रकरणात ४५ कोटींची फसवणूक झाल्याचा गुन्हा बुधवारी दाखल झाला. त्यानंतर बँकेने हा खुलासा दिला आहे. या कर्ज अर्जासोबत मशिनरींचे कोटेशन दाखल केलेले होते व त्यानुसार बँकेने सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर कोटेशन किमतीच्या ७० टक्के कर्ज मंजूर करून सदर रक्कम अकौंटपेयी पे-आॅर्डरने मशिनरी डिलरच्या खात्यात जमा केलेली आहे. कर्जदार व जामिनदारांनी सन २०१४ साली सदर कर्ज मागितलेले होते व कर्जास तारण म्हणून मिळकतीचे रजिस्टर्ड गहाणखत त्यांनी दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर नोंदवून दिलेले आहे. संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच बँकेने कर्ज डिलरमार्फत अदा केलेले आहे.
कर्ज दिल्यानंतर रक्कम वसुलीसाठी बँकेने वेळोवेळी सन २०१५ ते २०१७ या कालावधीत कर्ज वसुलीच्या नोटिसा दिल्या होत्या. सदर नोटिसा मिळूनही कर्जदार व जामिनदार यांनी त्यांना कर्ज न मिळाल्याबाबत कोणतीही तक्रार केलेली नव्हती. अखेर कर्ज रकमेच्या वसुलीसाठी बँकेने सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यात कर्जदार व जामिनदार यांनी कर्जास तारण दिलेल्या मिळकती तसेच त्यांच्या वैयक्तिक मिळकती अशा सर्व मिळून अंदाजे १०५ पेक्षा जास्त मिळकती जप्त करून मिळण्याबाबत बँकेने न्यायालयात विनंती केली. न्यायालयाने संपूर्ण कागदपत्रांची शहानिशा करून गुणदोषांवर कर्जदार व जामिनदार यांच्या मिळकती जप्त करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने मिळकत जप्तीचा आदेश केल्यानंतर बँकेवर व संचालकांवर दबाव आणण्याच्या गैरउद्देशाने खोटी व बनावट फिर्याद दिलेली आहे. फिर्यादीची चौकशी होताना वस्तुस्थिती निदर्शनास येईलच परंतु दरम्यानच्या काळात दाखल झालेल्या फिर्यादीमुळे कोणाचीही दिशाभूल होऊ नये व वस्तुस्थिती निदर्शनास यावी म्हणून हा खुलासा देत असल्याचे अनासपुरे यांनी म्हटले आहे.