कर्जमाफीचा महागोंधळ : राष्ट्रीय बँकांची मनमानी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2018 12:59 PM2018-10-11T12:59:32+5:302018-10-11T12:59:48+5:30

कर्जमाफीचे अर्ज किती जणांनी भरले? माहीत नाही. किती जण पात्र ठरले? माहीत नाही. किती जण अपात्र ठरले? माहीत नाही. किती कुटुंब पात्र ठरली? माहीत नाही.

 Debt Waiver: National arbitrariness | कर्जमाफीचा महागोंधळ : राष्ट्रीय बँकांची मनमानी

कर्जमाफीचा महागोंधळ : राष्ट्रीय बँकांची मनमानी

मिलिंदकुमार साळवे , अण्णा नवथर 
अहमदनगर : कर्जमाफीचे अर्ज किती जणांनी भरले? माहीत नाही. किती जण पात्र ठरले? माहीत नाही. किती जण अपात्र ठरले? माहीत नाही. किती कुटुंब पात्र ठरली? माहीत नाही. प्रति व्यक्ती किती जणांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला? माहीत नाही. वर्षपूर्ती केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे आॅनलाइन कामकाज राज्य सरकारच्या ‘महाआॅनलाइन’अंतर्गत सुरू असून यात सध्या हा महागोंधळ सुरू आहे.
महागोंधळामुळे योजनेचे समन्वयन करणाऱ्या सहकार विभागाला ना पालकमंत्र्यांना या योजनेची ठोस आकडेवारी सांगता येते. ना जिल्हाधिका-यांना. २८ जून २०१७ ला कर्जमाफीचा शासन आदेश निघून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यास २०१७ चा आॅक्टोबर उजाडला. कर्जमुक्तीच्या प्रमाणपत्र वाटपास पुढील महिन्यात दिवाळीत एक वर्ष होईल. वर्षभरानंतरही पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांकडे किती शेतकºयांना किती रूपयांची कर्जमाफी झाली? याची माहिती उपलब्ध नाही.
२४ जुलै २०१७ ते २२ सप्टेंबर २०१७ अखेर जिल्ह्यात ३ लाख ३४ हजार ९२० कर्जमाफी अर्ज अपलोड झाले. ६ आॅक्टोबरअखेर जिल्हा बँकेमार्फत २ लाख ५५ हजार ८२५ लाभार्र्थींना ९१७ कोटी ९४ लाख रूपयांची कर्जमाफी झाली आहे. यात व्यापारी बँकांमार्फत ३७ हजार ६१ लाभार्र्थींना २५७ कोटी २१ लाखांची कर्जमाफी दिली. पण व्यापारी बँकांची ही आकडेवारी ३१ मार्च २०१८ अखेरचीच आहे. या बँकांनी नंतरची आकडेवारीच सहकार विभागास दिलेली नाही.
राष्टÑीय बँकांकडून जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना कर्जमाफीची माहिती सतत मागूनही मिळत नाही. जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीचे या बँकांवर व प्रक्रियेवर कडक नियंत्रण नाही. त्यामुळे या बँकांचे व्यवस्थापक राज्याच्या अधिकाºयांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे ३१ मार्च २०१८ नंतरची या बँकांची कर्जमाफीची माहितीच सहकार खात्यास मिळालेली नाही.


जिल्हा बँकेची आकडेवारी आम्हाला नियमित व अचूकपणे मिळते. पण इतर राष्टÑीयीकृत, व्यापारी बँकांची माहिती मिळत नाही. २२ सप्टेंबर २०१७ अखेर पर्यंतचीच आॅनलाइन अपलोड केलेली माहिती सहकार विभागाकडे आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अपलोड झालेल्या अर्जांची माहिती महाआॅनलाइनकडे आहे. अपलोड,पात्र, अपात्र अशी माहिती जिल्हास्तरावर उपलब्ध नाही. महाआॅनलाइनला पत्र देऊन त्यांच्याकडून माहिती मागविली आहे. - दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक, अहमदनगर.

 

 

Web Title:  Debt Waiver: National arbitrariness

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.