बाष्पीभवनाच्या नावाखाली जायकवाडीचा टक्का घटविला

जलसंपदा विभागाने चालूवर्षी सादर केलेल्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनानुसार जायकवाडी धरणातील ११ टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते.

अहमदनगर : जलसंपदा विभागाने चालूवर्षी सादर केलेल्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनानुसार जायकवाडी धरणातील ११ टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते. परंतु, प्रशासनाने मूळ प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या आधारे हे प्रमाण २६ टक्यांवर नेले आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणात सध्या ७ दशलक्ष घनफूट पाणी जास्त असल्याने नगरसह नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडू नये, अशी मागणी नगर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
समन्यायी कायद्यातील स्टेज क्रमांक तीनच्या आधारे जायकवाडी धरणात नगरसह नाशिक जिल्ह्यातून ६ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याची मागणी पुढे आली आहे. जायकवाडीतील पाणी वापराचा ताळेबंद मांडताना पाण्याचे बाष्पीभवन २६ टक्के एवढे गृहीत धरले गेले. हा ताळेबंद प्रशासनाने सन १९७६ मधील आकडेवारीच्या आधारे मांडला आहे. परंतु, चालूवर्षी १२ सप्टेंबर २०१८ मध्ये जायकवाडी धरणातील पाण्याचे फे रनियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार ११ टक्के म्हणजे ३२३ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन होते. याचाच अर्थ धरणातील पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन दुप्पट दाखविले गेल्याने उपयुक्त पाणीसाठ्यात ७ दशलक्ष घनफुटाची कागदोपत्री घट झालेली दिसते़ प्रत्यक्षात जायकवाडी धरणात सद्यस्थितीत ७ दशलक्ष घनफूट पाणी जास्त आहे. त्यामुळे नगरसह नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून ६ दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी अयोग्य असून, हे पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही, अशी बाजू नाशिक व नगर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद येथील बैठकीत मांडली.
समन्यायी कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्के पाणीसाठा अपेक्षित आहे. चालूवर्षीच्या फेरनियोजनाची आकडेवारी पाहता जायकवाडीत आज ६५ टक्के पाणीसाठा आहे. याशिवाय नगरसह नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून ६ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडल्यास तेवढेच पाणी वाया जाईल.जायकवाडीला मुळा, गोदावरी आणि प्रवरा नदीतून पाणी सोडावे लागणार आहे़ दुष्काळ असल्याने या नद्या कोरड्या आहेत. त्यामुळे ५० टक्के पाणी वाया जाईल. वाया जाणा-या पाण्याचा उल्लेख समन्यायी कायद्यात नाही. त्यामुळे जायकवाडीला फेरनियोजनाचा बांध असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या प्रकल्पांनाही समन्यायीचा न्याय द्या
संगमनेर तालुक्यातील नऊ, पारनेर तालुक्यातील आठ आणि पाथर्डी तालुक्यातील आठ प्रकल्प कोरडे आहेत. समन्यायी कायद्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास वरील प्रकल्पांतही पाणी सोडावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली आहे.
प्राधान्य कायद्याला की आदेशाला
समन्यायी कायद्यानुसार जायकवाडीला पाणी सोडणे अपेक्षित आहे़ परंतु, जलसंपदा विभागाच्या १२ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाचे पालन केल्यास हे पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रशासकीय अधिका-यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे समन्यायी कायदा व फेरनियोजनाचा आदेश, याचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय होणार आहे.
आवर्तन लांबणार
रब्बीसाठी मुळा धरणातून एक आवर्तन सोडले जाणार आहे़ परंतु, समन्यायी पाणी वाटपाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने मुळाचे आवर्तनही लांबणार आहे़ त्यामुळे रब्बीच्या पेरणीवर परिणाम होणार आहे.
पाणी सोडल्यास ९ तालुक्यांना बसणार फटका
गोदावरी खो-यातील राहुरी, कोपरगाव, अकोला, संगमनेर, राहाता, नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी, पारनेर या तालुक्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे.