राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी नेमलेली समिती निष्क्रिय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2018 08:13 PM2018-02-15T20:13:15+5:302018-02-15T20:14:01+5:30
या समितीची एकही बैठक झाली नाही तसेच राज्यातील एकाही रुग्णालयाची तपासणी केलेली नाही. ही गंभीर बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
अहमदनगर : राज्यातील नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब व दुर्बल रुग्णांवर केलेल्या उपचारांची गुणवत्ता, आकारलेले दर यासह विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी शासनाने तज्ञ डॉक्टरांची सहासद्यस्यीय समिती तीन वर्षापुर्वी २०१४ नेमली होती. मात्र या तीन वर्षात या समितीची एकही बैठक झाली नाही तसेच राज्यातील एकाही रुग्णालयाची तपासणी केलेली नाही. ही गंभीर बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. हिंदू जनजागृती समितीच्या प्रतिक्षा कोरगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. गरीबांबाबत शासन गंभीर नसल्याने हिंदू जनजागृती समितीकडून आंदोलन धेडण्यात येणार असल्याचेही कोरगावकर यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी शासन योजना चालविते. यामध्ये २० टक्के जागा गरीब रुग्णांसाठी राखीव असतात. त्यामधील १० टक्के रुग्णांना सवलतीत तर १० टक्के रुग्णांना मोफत उपचार रुग्णालयाने करावयाचे असतात. मात्र अनेक रुग्णालयात हा लाभ दिला जात नाही. याकरीता शासनाने निर्धन व दुर्बल घटकांना दिल्या जाणा-या उपचारांची गुणवत्ता , अडचणी, उपचारासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क, औषंधाचे दर, योजनेकरीता खाटा राखीव ठेवण्यात येतात का अशा विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी २८ मे २०१४ रोजी सहा सद्यस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून मुंबईचे डॉ. तात्याराव लहाने होते. समितीमध्ये नाशिकचे अनिरुध्द धमार्धिकारी, डॉ. संजय ओक, डॉ. निलीमा क्षीरसागर, डॉ. अनंत फडके यांचा समावेश आहे. या समितीने धर्मादाय रुग्णालयांची पाहणी करुन गरीब व दुर्बल रुग्णांच्या उपचाराबाबतच्या वस्तुस्थितीचा अहवाल शासनाकडे द्यावयाचा होता. मात्र तब्बल समिती स्थापन करुन तीन वर्ष उलटले. मात्र या कालावधीत समितीची एकही बैठक झालेली नाही. तसेच रुग्णालयांची तपासणीही करण्यात आलेली नाही. १ एप्रिल २०१७ रोजी माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे.
शासनानालाही गरीब रुग्णाचे काही देणेघेणे राहिले नाही. नगर जिल्ह््यातही अशी जवळपास २५ च्या सुमारास रुग्णालये आहेत. हिंदू जनजागृतीने केलेल्या पाहणीत गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. याबाबत आम्ही सरकारला निवेदन दिले आहेत. त्यामुळे या विरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती कोरगावकर यांनी दिली.