लेखापरीक्षण अहवालास मुदतवाढीची मागणी

सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार लेखापरीक्षण अहवाल ३१ जुलैपूर्वी सादर करणे गरजेचे आहे. मात्र, कोविड प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्याचा सहकारी संस्थांनाही फटका बसला. काही संस्था पूर्णपणे, तर काही ५० टक्के उपस्थितीत सुरू राहिल्या. संस्थांना हिशोब पुस्तके विहित वेळेत पूर्ण करता आली नाहीत. लेखापरीक्षक व त्यांच्या फर्मस यांनाही लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांनाही कामे पूर्ण क्षमतेने करता आली नाहीत. जिल्ह्यातील फार थोड्या सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करता आले. लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दडपणाखाली काम करण्याची वेळ आली आहे; मात्र परिपूर्ण, सखोल, गुणात्मक तपासणीसाठी, तसेच बिनचूक मार्गदर्शक अहवाल तयार करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षणा करणाऱ्या पॅनलची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळणार का, असा पेच उभा राहिल्याचे संकपाळ यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारला त्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.

---------