सरकार बदलले तरीही बळीराजाची चिंता कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2019 12:12 PM2019-12-11T12:12:07+5:302019-12-11T12:13:55+5:30
नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेच नुकसानभरपाई मिळेल, अशी आशा जिल्ह्यातील शेतक-यांना होती. परंतु, बहुतांश शेतक-यांना जाहीर केलेली मदतीची रक्कम अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे रब्बीची पेरणी उधारीवर करण्याची वेळ शेतक-यांवर ओढावली आहे.
अण्णा नवथर ।
अहमदनगर : नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेच नुकसानभरपाई मिळेल, अशी आशा जिल्ह्यातील शेतक-यांना होती. परंतु, बहुतांश शेतक-यांना जाहीर केलेली मदतीची रक्कम अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे रब्बीची पेरणी उधारीवर करण्याची वेळ शेतक-यांवर ओढावली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे फटाके फुटत असतानाच शेतक-यांच्या उभ्या पिकांवर निसर्गाने घाला घातला. निवडणूक निकालानंतर राज्यातील सर्व नेते शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदतही जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्याला १३५ कोटींचा पहिला हप्ताही मिळाला. आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका १ हजार ५८६ गावांतील ६ लाख ३४ हजार ३३ शेतक-यांच्या खरीप पिकाला बसला. पहिल्या हप्त्यातून महसूल खात्याने सरकारी निकषानुसार २ लाख ४५ हजार ५५७ शेतक-यांच्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा केली. साधारणपणे पहिल्या हप्ता वाटप पूर्ण होईपर्यंत दुस-या हप्त्याची रक्कम महसूल खात्याच्या तिजोरीत जमा होते, असा शिरस्ता आहे. दरम्यानच्या काळात नवीन सरकार स्थापन झाले. नवीन सरकार स्थापन झाल्याने शेतक-यांना मदतीची अपेक्षा होती. परंतु, नवीन सरकारकडून मदतीचा दुसरा हप्ता अजूनही जिल्ह्याला मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ८८ हजार एवढे शेतकरी अजूनही सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही भागात रब्बीची पेरणी होऊन पिके उगवून आली. पण, अजून मदत मिळालेली नाही. काही भागात सध्या रब्बीची तयारी सुरू आहे. खरीप गेल्याने शेतक-यांच्या हातात काहीच पडले नाही. त्यामुळे रब्बीसाठी शेतकरी सरकारी मदतीवर विसंबून होते. उधारीवर खते व बियाणे खरेदी करण्याची वेळ शेतक-यांवर ओढावली आहे.
आमदारांना पडला विसर
निवडणुकीत स्वत: शेतकºयांचे कैवारी म्हणून घेणारे ग्रामीण भागातील आमदारांनी शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन विचारपूस केली. पाहणी दौरे सुरू असतानाच त्यांना मुंबईतून फोन आले आणि ते मुंबईला रवाना झाले. सरकार स्थापन होऊन ते मतदारसंघात दाखल झाले. परंतु, जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात नुकसानभरपाईचा साधा आढावाही आमदारांकडून घेतला गेला नाही हे विशेष.