भुतकरवाडी शाळेची दैन्यावस्था : दोन खोल्यांमध्ये भरतात पाच वर्ग

बालिकाश्रम रोडवरील भुतकरवाडी येथील एकमेव शासकीय प्राथमिक शाळेची प्रशासकीय ढकलाढकलीत दैन्यावस्था झाली असून, दोन खोल्यांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग भरत आहेत.  

सोनल कोथिंबिरे - रोहिणी मेहेर

अहमदनगर : बालिकाश्रम रोडवरील भुतकरवाडी येथील एकमेव शासकीय प्राथमिक शाळेची प्रशासकीय ढकलाढकलीत दैन्यावस्था झाली असून, दोन खोल्यांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग भरत आहेत.  जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वादावादीत या शाळेतील एका खोलीत भरणाऱ्या दोनपेक्षा अधिक वर्गांची खिचडी दुर्लक्षित झाली आहे़ लोकप्रतिनिधींनाही या शाळेकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. भुतकरवाडीच्या चौकातच छत्रपती शिवाजी महाराज प्राथमिक विद्यालय ही पाचवीपर्यंतची शाळा आहे. सुरुवातीला ही शाळा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे होती़ नंतर ती महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत
झाली. 
शाळेचे अधिकार महापालिकेकडे आले, पण इमारतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडचे राहिले. त्यामुळे तेथे काहीही निर्णय घेता येत नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात.  ‘लोकमत’ने यापूर्वीही या शाळेची दुरवस्था मांडली होती. त्यावेळी पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी शाळेचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची ग्वाही दिली होती.  मात्र, अद्याप या शाळेचा प्रश्न सोडविण्याची तसदी ना प्रशासनाने घेतली ना लोकप्रतिनिधींनी. या द्विशिक्षकी शाळेची पटसंख्या ३७ असून, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षक तळमळीने शिकवितात. शाळेचे मुख्याध्यापक अरुण पवार व शिक्षिका प्रियंका उंडे यांनी शाळेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला. या शिक्षकांची तळमळ असूनही ते वादामुळे फार काही योगदान देऊ शकत नाही़ झाडे लावणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे, विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा पुरविण्याची कामे या शिक्षकांनी स्वत:च्या पगारातून खर्च करुन केली.

भुतकरवाडीतील शाळेबाबत काय वाद आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी रमाकांत काठमोरे, गटशिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांना संपर्क केला. मात्र, आम्हाला काहीही माहिती नाही, तुम्ही पालिकेला विचारा असे सांगत दोघांनीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर महापालिकेचे प्रशासन अधिकारी संजय मेहेर यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क केला. जागेचा मालकी हक्क जिल्हा परिषदेकडे आहे, असे सांगत मेहेर यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला. जागेचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी महापालिकेने जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला किंवा नाही, याची माहितीही मेहेर यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती. अधिका-यांनाही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न महत्वाचा वाटत नसल्याचे यातून दिसले तर लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडेही पाठपुरावा केला नाही.