जिल्हा बँकेने साखर कारखान्यांच्या नियमबाह्य कर्जाची चौकशी करा : प्रा. तुकाराम दरेकर यांची मागणी 

आरबीआय आणि नाबार्ड यांनी कर्जाची चौकशी करून कार्यकारी संचालकासह जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रीगोंदा तालुका विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केली आहे.

श्रीगोंदा : कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्ज साखर कारखान्यांना देण्याची मर्यादा असताना अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांना ही मर्यादा न पाळता नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत. आरबीआय आणि नाबार्ड यांनी कर्जाची चौकशी करून कार्यकारी संचालकासह जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रीगोंदा तालुका विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केली आहे.

दरेकर म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व कारखान्याला सेक्टरल मर्यादा पाळून बँकेच्या कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत ५० टक्के इतके कर्ज वितरित करता येते. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेने आतापर्यंत कॅपिटल फंडाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे. नाबार्डने घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली केलेली आहे. ही बाब गंभीर आहे. 

आपल्या साखर कारखान्याला जिल्हा सहकारी बँकेकडून नियमबाह्य कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक साखर सम्राट जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात निवडून जाण्याची वर्षानुवर्षे धडपड करीत आले आहेत. या पद्धतीने बँक चालवली तर लवकरच जिल्हा बँकेचे दिवाळे निघेल.

अहमदनगर जिल्हा बँकेने गेल्या दोन महिन्यात जिल्ह्यातील दोन तालुक्यात संकरित गाईंसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज खेळत्या भांडवलासाठी वितरित केलेले आहे. हे कर्ज भरण्याची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. या कर्जाचे नूतनीकरण न झाल्यास बहुतेक शेतकऱ्यांना हे कर्ज फेडता येणार नाही.

जिल्हा बँकेने उलटेपालटे व्यवहार करण्यापेक्षा संस्था पातळीवर १०० टक्के वसुली करावी आणि सभासद पातळीवरच्या वसुलीचे वास्तव व्यवहार दाखवावे. अन्यथा जिल्हा बँकेची अनिष्ट तफावत अशीच वाढत जाऊन बँक दिवाळखोरीत जाऊ शकते. आर्थिक पिळवणूकीमुळे सोसायट्याही आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. ठेवीदारांची विश्वासार्हताही गोत्यात येणार आहे. यावर संचालक मंडळाचे आणि कार्यकारी संचालकांचे अजिबात लक्ष नाही.

काही कारखाने खोटीनाटी आर्थिक पत्रके दाखवून आपल्या कारखान्याला नियमबाह्य कर्ज मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात. जिल्हा बँकेने काही साखर कारखान्यांना इतर बँकांची कर्ज बाकी भरण्यासाठी नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत.