जिल्हा बँक भरती घोटाळा : उत्तरपत्रिकांची ती तपासणीच ‘अवैध’

नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या भरतीत ज्या उत्तरपत्रिकांत फेरफार आढळला त्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी ज्या खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केली त्याबाबत शासनाचा कुठलाही लेखी आदेशच नसल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्त कार्यालयाने आपल्या मर्जीप्रमाणे खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करुन या घोटाळ्यावर पांघरुण घातल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. 

अहमदनगर : नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या भरतीत ज्या उत्तरपत्रिकांत फेरफार आढळला त्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी ज्या खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केली त्याबाबत शासनाचा कुठलाही लेखी आदेशच नसल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्त कार्यालयाने आपल्या मर्जीप्रमाणे खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करुन या घोटाळ्यावर पांघरुण घातल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. 

नगर जिल्हा बँकेने २०१७ साली ४६५ जागांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु केली होती. या भरतीत काही उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये परीक्षेनंतर फेरफार करुन त्यांना निवड यादीत आणले गेले, असे सहकार विभागाच्या चौकशीतच निदर्शनास आले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने अशा ६४ संशयास्पद उत्तरपत्रिकांची तपासणी अधिकृत सरकारी एजन्सीमार्फत करा, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर सहकार आयुक्त कार्यालयाने १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी जयंत आहेर या खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केली. आहेर यांनी या उत्तरपत्रिकांत काहीही फेरफार नसल्याचा अहवाल दिल्याने या भरतीला क्लिनचिट मिळाली. 

आहेर यांची नियुक्ती सहकार आयुक्तांनी कोणत्या शासकीय आदेशाच्या आधारे केली? असा प्रश्न ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात आयुक्त कार्यालयाला विचारला होता. त्यावर असा कोणताही शासन आदेश या कार्यालयात नाही, अशी तपासणी करण्यासाठी व्यक्ती, संस्था यांची तालिकाही नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे. त्यामुळे तत्कालीन सहकार आयुक्तांनी आहेर यांची नियुक्ती आपल्या मर्जीप्रमाणे केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

घोटाळा दडपण्यासाठीच सरकारी फॉरेन्सिक संस्थांऐवजी खासगी व्यक्तीची निवड केली, असा संशय असून खासगी व्यक्तीने केलेली तपासणी वैध कशी? असाही कायदेशीर पेच आहे. खासगी एजन्सीमार्फत उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणारा अहवाल रद्द करा, अशी मागणी विद्यमान आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे झाली आहे. मात्र, त्यांनी या मागणीवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सरकारमधील नेत्यांचा या प्रकरणात दबाव असल्याची चर्चा आहे. 

आहेर यांच्या खासगी एजन्सीला यापोटी सहकार विभागाने किती शुल्क अदा केले ही माहिती अजून मिळालेली नाही.