जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकर भरती घोटाळा : अण्णा म्हणाले, ‘पुरावे पाहून बोलता येईल’  

प्रारंभी अण्णा हजारे यांनी लेखी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता ‘पुरावे पाहून बोलता येईल’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. फेरचौकशीबाबतचे आक्षेप ‘लोकमत’ने यापूर्वीच माहिती अधिकाराचा वापर करत पुराव्यांसह समोर आणलेले आहेत. 

सुधीर लंके 

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेतील कर्मचारी भरती घोटाळा प्रकरणी काही पुरावे आपणासमोर आले होते. त्याआधारे आपण शासनाकडे तक्रार केली होती. परंतु या प्रकरणाची सद्यस्थिती आपणाला माहीत नसून माहितीची कागदपत्रे व पुरावे मिळाल्यावर याबाबत बोलता येईल, अशी प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते अण्णा हजारे यांनी या बँक भरती घोटाळ्याबाबत आता दिली आहे. 

जिल्हा बँकेत २०१७ साली राबविलेल्या ४६४ जागांच्या भरतीत अनियमितता असल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले होते. या प्रकरणी हजारे यांनी देखील २८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या भरतीच्या लेखी परीक्षेबाबत गंभीर तक्रारी असून ही परीक्षा पुन्हा घ्या, अशी मागणी त्यांनी या तक्रारीत केली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत भरतीच्या उत्तरपत्रिकांतच फेरफार केल्याचे आढळल्याने भरती रद्द करण्यात आली. 

मात्र, काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने भरतीच्या चौकशीत आक्षेपित ठरलेल्या ६४ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका अधिकृत फॉरेन्सिक एजन्सीमार्फत तपासण्याचा आदेश दिला. त्यावर सहकार विभागाने या उत्तरपत्रिकांची तपासणी एका खासगी एजन्सीमार्फत केली. या एजन्सीने उत्तरपत्रिकांतील शाईमध्ये जी तफावत आढळली होती त्याबाबत काहीही भाष्य न करता उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेत उत्तरे गोल कशी केली आहेत त्याआधारे अहवाल दिला.

हा अहवाल ग्राह्य मानत लगेचच सहकार विभागाने संपूर्ण भरती पुन्हा वैध ठरवली. फेरचौकशीत सहकार विभागाने संशयास्पद उत्तरपत्रिका सरकारी एजन्सीऐवजी खासगी एजन्सीकडून का तपासल्या व उत्तरपत्रिकांतील शाईची तफावत का तपासली नाही? या बाबी संशयास्पद आहेत.

याबाबत सहकार आयुक्त कार्यालय व सचिवांकडे लेखी तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र, तक्रारी होऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही आयुक्त अनिल कवडे यांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. सहकार सचिव व सहकारमंत्री देखील मौन बाळगून आहेत. ‘लोकमत’ने गत १३ मे रोजी बँक भरतीच्या फेरचौकशीबाबत हजारे यांना प्रतिक्रिया विचारली होती. त्यावर १४ जुलैला त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. प्रारंभी हजारे यांनी लेखी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता ‘पुरावे पाहून बोलता येईल’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. फेरचौकशीबाबतचे आक्षेप ‘लोकमत’ने यापूर्वीच माहिती अधिकाराचा वापर करत पुराव्यांसह समोर आणलेले आहेत.