नगर जिल्ह्याचे विभाजन रखडले, मात्र राजकीय भगवेकरण प्रगतिपथावर

काँग्रेसचा बालेकिल्ला अडचणीत : राष्ट्रवादीला लागली घरघर

सत्तेवर आल्यास नगर जिल्ह्याचे विभाजन करू, असे आश्वासन भाजप नेत्यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. मात्र, गत पाच वर्षात जिल्हा विभाजनाऐवजी जिल्ह्याच्या भगवेकरणाचा कार्यक्रमच जोरात राबविला गेला. मूळचा डाव्यांचा व नंतर काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या जिल्ह्यात काँग्रेस आज अडचणीत आहे. अर्थात त्यास भाजपपेक्षाही काँग्रेस नेत्यांचा पळकुटेपणा अधिक जबाबदार आहे. नेत्यांची पक्षांतरे हाच बदल गत पाच वर्षात ठसठशीतपणे दिसतो आहे.

विधानसभेत नगर जिल्ह्यातील भाजपचे पाच, दोन्ही काँग्रेसचे प्रत्येकी तीन, तर शिवसेनेचा एक आमदार आहे. काँग्रेसच्या आमदारांपैकी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हे भाजपवासी झाले. राष्टÑवादीच्या तीन आमदारांपैकी वैभव पिचड भाजपात सटकले. सकाळ, संध्याकाळ शरद पवारांचा वारसा सांगणारे आदिवासी नेते मधुकर पिचडहीभाजपात गेले. राष्टÑवादीचे दुसरे दोन आमदार म्हणजे संग्राम जगताप व राहुल जगताप हे नक्की कोणत्या तिकिटावर लढतील याचा भरवसा नाही. तेही शिवबंधन बांधण्याच्या तयारीत दिसतात. राष्टÑवादीचे जुने नेते यशवंतराव गडाख व त्यांचे पुत्र शंकरराव हेही सध्या अपक्ष आहेत. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात तेवढे जागेवर आहेत. अर्थात भाजपचे सध्या जे पाच आमदार आहेत. त्यापैकी मूळ भाजपचे एकच आहेत. बाकी सगळे आयात केलेले! गत पाच वर्षात शिर्डी संस्थानचे सुद्धा भगवेकरण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.

शरद पवार यांनी सातत्याने ‘इलेक्टिह मेरिट’चा मुद्दा पुढे करत जिल्ह्यात ठराविक सुभेदारांना तिकिटे दिली. या सगळ्या सुभेदारांना आता पवारांच्या पक्षातच ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ दिसत नाही. पिचड, गडाख या नेत्यांनी राष्टÑवादी सोडणे हा पवारांसाठी जिल्ह्यातून मोठा धक्का आहे. काँग्रेसचे सुजय विखे हे भाजपात जाऊन खासदार झाले. आता ते काँग्रेस संपविण्याची भाषा करत आहेत. लोकसभेच्या पराभवानंतरही दोन्ही काँग्रेस सावध झालेल्या नाहीत. बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. मात्र, जिल्ह्यातील व्यूहनिती त्यांनी अद्याप ठरविलेली नाही. राष्टÑवादीनेही आपले चेहरे ठरविलेले नाहीत. पवारांचे नातू रोहित पवार हे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून स्वत:ची उमेदवारी मात्र जाहीर करुन बसले आहेत.

भाजपने जिल्ह्यातील मूळ प्रश्नांना हात घालत आपला पक्ष वाढविला असेही चित्र नाही. आयात नेत्यांवर आपले लेबल लावणे हेच त्यांचे पक्षविस्ताराचे धोरण दिसते. जिल्ह्यांतील प्रश्नांवर गत पाच वर्षे चळवळीच दिसल्या नाहीत. दोन्ही काँग्रेसचे नेते आंदोलनेच विसरले आहेत. ते सरकारच्या दबावाखाली असल्याचे जाणवण्याइतपत ही शांतता दिसली. शेतकरी आंदोलनात शेतकरी रस्त्यावर व नेते घरात असे चित्र होते.

हा क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा आहे. जिल्हा मुख्यालय ते आदिवासी अकोले तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेले घाटघर हे अंतर १७५ किलोमीटरचे आहे. जिल्हा विभाजनाची चर्चा वर्षानुवर्षे झडत आली. पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अधूनमधून विभाजनाचे गाजर पुढे केले. प्रत्यक्षात निर्णय झाला नाही. दोन्ही काँग्रेसचेही याबाबत मौन आहे.

नगर जिल्हा यावर्षी राज्यात टँकरमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु कराव्या लागल्या. ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे पेमेंट मिळालेले नाही. पीक विम्याचा प्रश्न आहे. रोजगारासाठी तरुणांचे स्थलांतर सुरु आहे. नगर शहरासह सर्वच औद्योगिक वसाहती अडचणीत आहेत. सुपा वसाहतीत जपानी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. इतर ठिकाणी मात्र उद्योगांसाठी काहीच प्रयत्न झालेले नाहीत. याबाबत सत्ताधारी-विरोधक हे दोघेही पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. सत्ताधारी असूनही शिवसेनाही नगर जिल्ह्यात संपत चालली आहे. तेही आपणाकडे ‘रेडिमेड’ कोण नेता येईल? या आशेवर आहेत. नवीन नेते घडविण्याऐवजी जुन्या नेत्यांच्या पक्षांतरावर जिल्हा सुरु आहे.

निळवंडेच्या कालव्यांचे भिजत घोंगडे
अकोले तालुक्यात निळवंडे धरण उभारण्यात आले आहे. या धरणातून अकोले, संगमनेर, राहाता, राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर व सिन्नर या सात तालुक्यांतील १८२ गावांना सिंचनासाठी कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. मात्र, या कालव्यांची कामे अत्यंत धिम्या गतीने सुरु आहेत.
या सरकारने कालव्यांच्या २ हजार २३२ कोटींच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकल्प बळीराजा कृषीसिंचन योजनेत समाविष्ट केला. पण, तरीही कालव्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीत या प्रश्नावर राजकारण झाले. निवडणुकीनंतर पुन्हा हा प्रकल्प दुर्लक्षित झाला.
पुणे जिल्ह्यातून कुकडीचे हक्काचे पाणी नगर जिल्ह्याला आणू अशा घोषणा करत श्रीगोंदा, कर्जत-जामखेड, पारनेर या भागातील नेते निवडणुका जिंकतात. पण, प्रत्यक्षात आवर्तने नीट होत नाहीत.

काय घडले?
शिर्डी विमानतळाला काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी मिळालेली होती. हे विमानतळ पूर्ण होऊन उड्डाणे सुरु झाली.
नगर एमआयडीसीतील आयटी पार्क वर्षानुवर्षे बंद आहे. पंधरा कंपन्या आणत तो सुरु करण्याचा प्रयत्न अलीकडेच राष्टÑवादीच्या आमदारांनी केला.
कल्याण-विशाखापट्टणम, नगर- दौंड या महामार्गांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
माळढोक अभयारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवर आरक्षण होते. ते या सरकारने उठविले.

काय राहिले?
नगर शहरातील उड्डाणपुलाचा प्रश्न गत दहा वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. या सरकारलाही तो करणे जमले नाही. केवळ निविदा काढली. पुढचे काम रेंगाळले. नगर शहरात भाजपचा महापौर करा या शहराला ३०० कोटी देऊ अशी घोषणा भाजपने गत डिसेंबरला महापालिका निवडणुकीत केली.
भाजपला सत्ता मिळाली पण तीनशे कोटी अजून हवेतच आहेत. नगर-पुणे रेल्वे सुरु करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, तीही अद्याप सुरु नाही.