योजनांची भीक नको, आरक्षणच हवे : आरक्षण समन्वय समिती आंदोलनावर ठाम

आधी हजार कोटी आणि आता २२ योजनांची सवलत देऊ करत सेना-भाजपाचे सरकार धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहे.

अरूण वाघमोडे

अहमदनगर : आधी हजार कोटी आणि आता २२ योजनांची सवलत देऊ करत सेना-भाजपाचे सरकार धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहे. सामाजिक न्याय आणि सत्तेतील वाटा मागण्यासाठी आमची ही सन्मानाची लढाई आहे. सरकार मात्र या लढ्याला दारिद्र्य निर्मूलनाचे स्वरुप देऊ पाहत आहे. समाजाला योजनांची भीक नको तर पूर्णत: आरक्षणच हवे आहे. त्यासाठी आता अंतिम संघर्षाला प्रारंभ झाला आहे, असा इशारा धनगर आरक्षण समन्वय समितीसह समाजातील नेत्यांनी दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या २२ योजनांचा धनगर समाजाला लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या घोषणेवर धनगर समाजातील राज्यभरातील प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ९ आॅगस्ट रोजी पंढरपूर येथे आंदोलनावर ठाम असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजना फसव्या असून, आंदोलनापासून समाजाचे लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

घटनेने दिलेले हक्काचे आदिवासी आरक्षण लागू करावे अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. फसव्या योजना जाहीर करून सेना-भाजपाचे सरकार समाजाची दिशाभूल करत आहे. निधी अथवा योजना द्याव्यात अशी आमची मागणी नाही. येत्या काही दिवसांत विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्याआधी आरक्षणाचा विषय बासनात बांधण्याचा सरकारचा हा आटापिटा आहे. याची किंमत सरकारला मोजावी लागणार असल्याचे यशवंत क्रांती सेनेचे अध्यक्ष नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना धनगरांसाठी लागू करून धनगर समाज हा आदिवासीच आहे, हे सरकारने मान्य केले आहे. असे असताना योजनांचे गाजर दाखविण्यापेक्षा सरकारने थेट आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ९ आॅगस्टपासून पंढरपूर येथे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. सरकार आमचे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल. समाज मात्र आता माघार घेणार नाही़, असे मत आरक्षण समितीचे राज्य समन्वयक पांडुरंग मेरगळ यांनी मांडले.

मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यानंतर पहिला निर्णय धनगर आरक्षणाचा मार्गी लावू असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. सरकारने मात्र संशोधनासाठी टिस संस्थेची नेमणूक करून हा विषय प्रलंबित ठेवला. टिसचा अहवाल येऊनही अनेक महिने उलटले आहेत. हा अहवाल समाजासाठी खुला करण्यात आलेला नाही. योजनांच्या नावाखाली आरक्षणाचा लढा दडपण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, असे मत आरक्षण समितीचे सदस्य भगवानराव ज-हाड यांनी व्यक्त केले.


घटनेने दिलेल्या आरक्षणासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून धनगर समाज संघर्ष करत आहे. कोणत्याच सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरावरील हक्कांपासून हा समाज वंचित राहिला आहे. पाच वर्षांत सर्व सोपस्कार पूर्ण करून भाजपा सरकार आरक्षण लागू करेल अशी अपेक्षा असताना या सरकारने मात्र आता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही़, असे धनगर समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र तागड यांनी सांगितले.