कर्मचारी संप : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

राज्य शासकीय कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेला तीन दिवसीय संप आजपासून सुरु करण्यात आला.

अहमदनगर : राज्य शासकीय कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेला तीन दिवसीय संप आजपासून सुरु करण्यात आला. अहमदनगर जिल्हा राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने काम बंद ठेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले व तीन दिवसीय संप यशस्वी करण्याची हाक देण्यात आली. या संपाला उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा व्यक्त केला.
या तीन दिवसीय लाक्षणिक संपात अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. सरकारी कर्मचा-यांच्या तीन दिवसीय संपाचा धसका घेत राज्यसरकारने १४ महिन्यांचा महागाई भत्ता आॅगस्ट महिन्याच्या पगाराबरोबर रोखीने देण्याचा शासन निर्णय काढला. मात्र इतर मागण्या प्रलंबीत असल्याने हा संप यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलना दरम्यान मांडव देखील कमी पडल्याने आंदोलकांनी रस्त्यावर ठाण मांडले होते. सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांनी शासनाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. सरकारचा वेळकाढूपणा व कामगार विरोधी धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला. जोरदार घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून निघाला. शासनाचा वेळकाढू धोरण, संप तोंडावर असताना कर्मचा-यांना खुश करण्यासाठी काढण्यात आलेला शासन निर्णयाविरोधात चीड व संताप व्यक्त करून उपस्थितांनी आपल्या असंतोषाला वाट करुन दिली. या तीन दिवसीय संपाची दखल घेत शासनाने कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत विचार केला नाही तर आॅक्टोबर २०१८ मध्ये बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला.
आंदोलनात सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष बी.बी. सिनारे, कार्याध्यक्ष सुभाष तळेकर, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब डमाळे, पी.डी. कोळपकर यांनी आपल्या भाषणातून शासनावर टीका केली.या धरणे आंदोलना प्रसंगी शिक्षक संघटनेचे आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षकेतर संघटनेचे थोटे सर, बाबासाहेब बोडखे, राजेंद्र कोतकर, प्रा.माणिक विधाते, राजेंद्र लांडे, भाऊसाहेब कचरे, प्रा.सुनिल पंडित आदी उपस्थित होते. या संपात राजपत्रित अधिकारी संघटना, तलाठी संघटना, ग्रामसेवक संघटना, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, कृषी सहाय्यक संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, भुमिअभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे व इतर संघटना उतरल्या आहेत. हे संप यशस्वी करण्यासाठी डॉ. मुकुंद शिंदे, देविदास पाडेकर, बाळासाहेब वैद्य, एम.एल. भारदे, संदिपान कासार, दिनकरराव घोडके, विजय काकडे, अरुण शिंदे, सुधाकर साखरे, श्रीकांत शिर्शिकर, पुरुषोत्तम आडेप, रवी डीक्रूज, कैलास साळुंके आदी परिश्रम घेत आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, थकित महागाई भत्ता मिळावा, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसाचा आठवडा जाहीर करावा, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.