लोकमत इफेक्ट / ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याबाबत सनियंत्रण समिती स्थापन, अखेर जिल्हा प्रशासनाला आली जाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2020 11:32 AM2020-09-12T11:32:59+5:302020-09-12T11:33:47+5:30
अहमदनगर: जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी आवश्यक असणा-या ऑक्सिजनचा तुटवडा होत आहे. आठ दिवसांपासून ऑक्सीजनसाठी रुग्ण दारोदारी फिरत असून खासगी डॉक्टरांनीही ऑक्सिजन मिळत नसल्याने हात टेकले होते. तरीही याबाबत जिल्हा प्रशासनाला जाग आली नाही. शहरातील डॉक्टरांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन अखेर जागे झाले आणि त्यांनी ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याबाबत दक्षता घेम्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी एक सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अहमदनगर: जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी आवश्यक असणा-या ऑक्सिजनचा तुटवडा होत आहे. आठ दिवसांपासून ऑक्सीजनसाठी रुग्ण दारोदारी फिरत असून खासगी डॉक्टरांनीही ऑक्सिजन मिळत नसल्याने हात टेकले होते. तरीही याबाबत जिल्हा प्रशासनाला जाग आली नाही. शहरातील डॉक्टरांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन अखेर जागे झाले आणि त्यांनी ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याबाबत दक्षता घेम्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी एक सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी शुक्रवारी रात्री याबाबत आदेश जारी केला. मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करण्याबाबत या समितीने कार्यवाही करायची आहे.
तसेच ऑक्सिजनचा उत्पादन करणा-या उद्योजकांना मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत व पुरेशा करण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
नगर शहर व जिल्ह्यात रुग्णासंख्येत वाढ होत आहे. रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी ऑक्सिजन पुरवठा सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अशी असेल समिती
निवासी उपजिल्हाधिकारी-अध्यक्ष
महाव्यवस्थापक? जिल्हा उद्योग केंद्र- सदस्य
अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक-सदस्य
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी- सदस्य
सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन-सदस्य सचिव
-----
लोकमत इफेक्ट
जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा, जिल्हातील ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद या मथळ्याखाली "लोकमत"ने सलग दोन दिवस वृत्त प्रकाशित केले. यातुन रुग्णांचा जीव ऑक्सिजनविना कसा टांगणीला लागला आहे, याची वस्तुस्थिती मांडली होती. त्याची प्रशासनाने दखल घेतली आहे. याशिवाय खासगी डॉक्टरांच्या संघटनेनेही थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे कैफीयत मांडली होती.