साईसंस्थान विश्वस्तांच्या पात्रतेच्या पुनर्रीक्षणासाठी त्रयस्थ समितीची स्थापना

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुनर्रीक्षण आणि पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवारी त्रयस्त समितीची स्थापना केली आहे.

शिर्डी : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुनर्रीक्षण आणि पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवारी त्रयस्त समितीची स्थापना केली आहे.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने मंगळवारी रात्री हा अध्यादेश काढला़ या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती वासंती नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़ याशिवाय समितीत राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर व साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूबल अग्रवाल यांचा समावेश आहे़ ही समिती उच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुन:पर्रीक्षण आणि पुनर्विचार करून त्यांच्या शिफारशीसह आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे़ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते़ गेल्या महिन्यात ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केल्याने राज्य शासनाने ही स्वतंत्र व निपक्ष समिती नियुक्त केली आहे़ अध्यादेशात समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणताही कार्यकालाची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही़