सेवा खंडित केलेल्या कर्मचा-यांचे शेवगावात धरणे

शेवगाव नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सेवा खंडित देलेल्या ९६ कर्मचा-यांनी अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात बुधवारपासून नगरपरिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार या कर्मचा-यांनी जाहीर केला.

शेवगाव : शेवगाव नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सेवा खंडित देलेल्या ९६ कर्मचा-यांनी अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात बुधवारपासून नगरपरिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार या कर्मचा-यांनी जाहीर केला.
शेवगाव नगर परिषदेत एकूण २५३ कर्मचारी कार्यरत होते. यापैकी १५७ कर्मचा-यांना किमान वेतन दिले जाते. उर्वरित ९६ कर्मचा-यांना तुटपुंजा वेतनावर राबवून घेतले जात असल्याच्या कर्मचा-यांच्या तक्रारी आहेत. शेवगाव ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रुपांतर होण्याच्या घोषणेनंतर १ मार्च २०१४ नंतर सेवेत हे कर्मचारी आहेत. शेवगाव नगर परिषदेची आर्थिकस्थिती तसेच या कर्मचा-यांची तांत्रिक दृष्ट्या सक्षमता याबाबतची सबब पुढे केली जात असली तर त्यात तथ्य नसल्याचा या कर्मचा-यांचा आरोप आहे. या कर्मचा-यांमध्ये अनेकजण उच्च शिक्षित असून
अनेकांना संगणक व टंकलेखन अवगत आहे. गटविकास अधिका-यांनी ५७ कर्मचा-यांना प्रमाणित केले आहे. तसेच नगर परिषदेच्या २ आॅगस्ट २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. ८ नुसार सर्व नगरसेवकांनी या कर्मचाºयांना सेवेत कायम करण्याचा ठराव केला आहे. याशिवाय ६ महिन्यापूर्वी तत्कालीन मुख्याधिका-यांनी नगर विकास खात्याकडे या ९६ कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याविषयी लेखी आश्वासन दिले
होते. मात्र गेल्या २१ तारखेला या कर्मचा-यांना त्यांच्या सेवा खंडित करण्यात आल्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. हा अन्याय असल्याचे या कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, सोमवारी व मंगळवारी या ९६ कर्मचा-यांनी या निर्णयाच्या विरोधात तहसील कार्यालयाच्या समोर धरणे
आंदोलन सुरु केले. त्यानंतर आज बुधवारपासून (दि. ३१) या कर्मचा-यांनी नगर परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. शेवगाव नगर परिषदेचे काही नगर सेवक व विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिका-यांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचा-यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. या संदर्भात प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन कापडणीस यांच्याशी संपर्क झाला नसल्याने प्रशासनाची बाजू समजू शकली नाही.