कुटुंब नियोजन- पुरूषांनी फिरविली नसबंदीकडे पाठ

१९६२ मध्ये भारत सरकारने तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत लोकसंख्या स्थिरीकरणासाठी सुरू केलेल्या कुटुंब कल्याण नसबंदीकडे पुरूषांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाची जबाबदारी महिलांनाच पार पाडावी लागत आहे.

दिलीप चोखर
राहाता : १९६२ मध्ये भारत सरकारने तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत लोकसंख्या स्थिरीकरणासाठी सुरू केलेल्या कुटुंब कल्याण नसबंदीकडे पुरूषांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाची जबाबदारी महिलांनाच पार पाडावी लागत आहे.
नसबंदी कार्यक्रमास प्रारंभी पुरूषांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला. मात्र नंतर हळूहळू पुरुषांनी नसबंदीकडे पाठ फिरविल्याने नसबंदी शस्त्रक्रियेची जबाबदारी स्त्रियांनाच पेलावी लागत आहे. लैंगिक क्षमतेवर परिणाम होतो , जड काम करावे लागते अशी कारणे देत पुरूष नसबंदीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सरकारचे संतती नियमनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून महिलांचे दुस-या प्रसूतीनंतर समुपदेशन करून कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करीत निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले जात आहे. या तुलनेत पुरूषांनी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून पाठपुरावा केला जात नाही. महिलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी खासगी प्रसूतीगृहांनीही कंबर कसली आहे. पण तेथेही पुरूष शस्त्रक्रियेबाबत उदासीनता पहावयास मिळत आहे.

पुरूषांची शस्त्रक्रिया सोपी

संतती नियमन ही प्रत्येक कुटुंबाची जबाबदारी आहे. पुरूष किंवा स्त्री यापैकी एकाने ती करायची असते. स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेपेक्षा पुरूषांची शस्त्रक्रिया सोपी आहे. शस्त्रक्रियेनंतर पुरूषांना तासाभरात घरी सोडले जाते. तो सात दिवसानंतर कोणतेही जड काम करू शकतो. संतती नियमन शस्त्रक्रियेनंतर लैंगिक क्षमतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. कोणतेही पथ्य पाळावे लागत नाही. पुरुषांना या शस्त्रक्रियेसाठी सरकारकडून बाराशे रूपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. त्या तुलनेत स्त्रियांची शस्त्रक्रिया अवघड आहे. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना सात दिवस रूग्णालयात थांबावे लागते. तसेच नंतर पथ्य पाळावे लागते. त्यामुळे पुरूषांनी स्वत:हून संतती नियमन शस्त्रक्रियेसाठी पुढे आले पाहिजे. याबाबत सर्व स्तरावर प्रबोधन होणेही गरजेचे आहे, स्त्री रोग तज्ज्ञ, तथा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती म्हस्के सांगितले.

आकडेवारी बोलते

वर्ष              लक्ष्य             पुरुष         महिला             प्रस्तावित लक्ष्य
२०१५-१६  ५.६५लाख      १४,८००     ४,४६,८००         ८१.६
२०१६-१७  ५.६५ लाख     १३९००       ४,३८,८००        ८०.१
२०१७-१८  ५.६५ लाख     ८८६० २,    ८३,२००           ५२.०
(संदर्भ : महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७-१८)