लष्कराच्या फायरिंगसाठी जमीन देणार नाही; राहुरी, नगर तालुक्यातील शेतक-यांचा निर्धार

लष्कराच्या फायरिंग रेंजसाठी सरकारी जमीन घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याने नगर, राहुरी, पारनेरमधील शेतक-यांनी गुरुवारी जिल्हाधिका-यांची भेट घेऊन सरकारी असो वा खासगी, लष्कराला आता कोणतीही जमीन देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले.

अहमदनगर : लष्कराच्या फायरिंग रेंजसाठी सरकारी जमीन घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याने नगर, राहुरी, पारनेरमधील शेतक-यांनी गुरुवारी जिल्हाधिका-यांची भेट घेऊन सरकारी असो वा खासगी, लष्कराला आता कोणतीही जमीन देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकारी जी जमीन घेण्यात येणार आहे, ती जमीन लष्कर अगोदरच वापरत असून, शेतक-यांनी उगाच भीती बाळगू नये, असे जिल्हाधिका-यांनी शेतक-यांना सांगितले.
नागपूरमधील कोराडी आणि अन्सारी येथील लष्कर क्षेत्रातील जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केली जाणार असून, त्याबदल्यात लष्कराच्या अहमदनगर येथील फायरिंग रेंजसाठी सरकारी जमीन दिली जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्यासह महसूल विभाग, पर्यटन विभाग, तसेच लष्कराच्या अधिका-यांची नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. नगरच्या फायरिंग रेंजसाठी पारनेर, राहुरी व नगर या तीन तालुक्यांतील सरकारी जमीन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे के.के. रेंज परिसरातील ग्रामस्थ धास्तावले असून, त्यांचे शिष्टमंडळ गुरुवारी जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांना भेटले. यावेळी माजी खासदार दादा पाटील शेळके, शिवाजीराव गाडे, अण्णासाहेब बाचकर, गंगाधर जाधव, बापूसाहेब रोकडे, गोरक्षनाथ कदम, विलास जाधव, तुकाराम गुंजाळ, सकाहरी जाधव, विलास गि-हे, शिवाजी आघाव आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
सरकारचा निर्णय काहीही असो, यापुढे आम्ही जमिनी देणार नाहीत, या मुद्द्यावर ग्रामस्थ ठाम होते. या परिसरातील लोकांनी आतापर्यंत, के. के. रेंजसाठी लष्कराला, तसेच मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ अशी अनेकदा सरकारला जमीन दिली. परंतु त्याचा पूर्ण मोबदला किंवा विस्थापितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. अशात पुन्हा आमच्या जमिनी घेऊन भूमिहीन करण्याचा डाव आहे. शासन जरी या भागातील सरकारी जमीन घेणार असले, तरी त्या शेजारी असलेले खासगी क्षेत्रही बाधीत होणार आहे. त्यामुळे आम्ही जमिनी देणार नाही, असे शेळके, गाडे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, ज्या जमिनी घेण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या सरकारी आहेत. शिवाय ती जमीन सध्या लष्कराकडेच आहे. ही प्रक्रिया जेव्हा होईल, तेव्हा सर्वांचे म्हणणे विचारात घेतले जाईल. यावर हरकती, सुनावण्या होतील. त्यामुळे शेतक-यांनी उगाच भीती बाळगू नये. तुमचे आताचे म्हणणे सरकारला कळवू.