शेतकरी संघटनेचा तहसीलवर मोर्चा

कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तसेच आंदोलकांवर केंद्र सरकार करीत असलेल्या दडपशाहीच्या निषेधार्थ व ८ डिसेंबर रोजीच्या भारत बंदला पाठिंबा म्हणून श्रमिक शेतकरी संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले.

''''श्रमिक''''चे प्रदेशाध्यक्ष कॉ. राजेंद्र बावके म्हणाले, शेतकरी संघटनांशी चर्चेशिवाय घाईघाईने कृषी संबंधित अध्यादेश केंद्र सरकारने काढले. त्यानंतर त्यांचे कायद्यात रूपांतर करतानाही संसदेत चर्चा करण्यात आली नाही. कोणत्याही शेतकरी संघटनेने मागणी केली नसताना शेतकरीहिताच्या नावाखाली हे कायदे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले. हे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवावा, अशी त्यांची आजवरची वाटचाल नाही. स्वामिनाथन् आयोगाच्या शिफारशींबाबतही त्यांनी घूमजाव केले आहे. तोंडी आश्वासनाऐवजी किमान आधारभूत किमतीचा कायदा करावा यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन बावके यांनी केले.

यावेळी श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष कॉ. बाळासाहेब सुरुडे, कॉ. गुजाबा लकडे, कॉ. शरद संसारे, कॉ. मदिना शेख आदींची भाषणे झाली.

प्रास्ताविक कॉ. जीवन सुरूडे यांनी केले. कॉ. भीमराज पठारे यांनी आभार मानले. कॉ. तुकाराम भुसारी, धनंजय कानगुडे, श्रीकृष्ण बडाख, विकास बोरुडे, रंगनाथ दुशिंगे, उत्तम माळी, बाबूलाल पठाण, हसन शेख, ज्ञानेश्वर जाधव, दिगंबर कोहकडे, बाळासाहेब चव्हाण, वच्छलाबाई बर्डे, इंदूबाई पवार, सुशीला बर्डे, हमीदा पठाण आदी उपस्थित होते.