जामखेडमध्ये शेतकरी, व्यापा-यांनी बंद पाडला जनावरांचा बाजार

बाजार समितीच्या आवारात अवैध रितीने सुरू असलेल्या भूखंडाचे बांधकाम बंद करून ते पाडावे. जनावरे खरेदी-विक्री करणा-या व्यापा-यांना तातडीने परवाने द्यावेत. जनावरांच्या आठवडेबाजारात सुरू असलेले अवैध धंदे तातडीने बंद करावेत, या मागणीसाठी शनिवारी शेतकरी, व्यापा-यांनी जनावरांचा बाजार बंद पाडला. 

जामखेड  : बाजार समितीच्या आवारात अवैध रितीने सुरू असलेल्या भूखंडाचे बांधकाम बंद करून ते पाडावे. जनावरे खरेदी-विक्री करणा-या व्यापा-यांना तातडीने परवाने द्यावेत. जनावरांच्या आठवडेबाजारात सुरू असलेले अवैध धंदे तातडीने बंद करावेत, या मागणीसाठी शनिवारी शेतकरी, व्यापा-यांनी जनावरांचा बाजार बंद पाडला. 
 जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शनिवारी (दि १४ सप्टेंबर) आठवडेबाजार असतो. मात्र शनिवारी सकाळीच संतप्त झालेल्या व्यापारी व शेतक-यांनी या बाजारातील अवैध सुरू असलेले बांधकाम तातडीने बंद करुन ते पाडण्यात यावे या मागणीसाठी जनावरांचा बाजार बंद पाडला. सकाळी वाहनामध्ये घेऊन येणारे जनावरे व्यापा-यांनी रस्त्यात अडवून माघारी पाठवण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण बैल बाजारात शुकशुकाट होता.  संतप्त व्यापारी व शेतकºयांनी आपला मोर्चा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर आणला. याठिकाणी धरणे आंदोलन केले. यावेळी सारोळा सरपंच अजय काशीद यांनी बैलाच्या व्यापाºयांंनी परवान्यासाठी अर्ज देऊनही अजून त्यांना परवाने दिले नाही. ते परवाने तातडीने द्यावेत, अशी मागणी केली. बैल बाजारात शौचालय, पाणी व निवाºयाची सोय करावी, अशा मागण्या या आंदोलनादरम्यान केल्या. 
आंदोलनात रमेश आजबे,  संजय काशिद, व्यापारी फिरोज कुरेशी, पप्पू काशिद, दत्तात्रय जगदाळे, संभाजी काशिद, हरिभाऊ खवळे यांच्यासह तालुक्यातील व्यापारी व शेतकरी सहभागी झाले होते.
आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
 सभापती गौतम उतेकर यांनी मोर्चेक-यांच्या भावना जाणून घेतल्या. भूखंडाचे सुरू असलेले बांधकाम तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येत आहे. बैलांचा व शेळी बाजार कुठेही दुसरीकडे हलविण्यात येणार नाही. जनावरांचा व्यापार करणारे व्यापारी यांना तातडीने परवाने देण्यात येतील. बाजार समितीच्या आवारातील वृक्षतोड तोड होणार नाही. लवकरच शौचालयाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. तातडीने संचालक मंडळांची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाच तास सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले.