साखर कामगार त्रिपक्ष समितीची पाचवी बैठकही निष्फळ

भेंडा : राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा करार संपून दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. वीस महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर त्रिपक्ष समितीची स्थापना झाली. चार महिन्यांत समितीच्या पाच बैठका झाल्या. परंतु, वेतनवाढीसंदर्भात कोणताचा निर्णय न झाल्याने साखर कामगारांत सरकारबद्दल तीव्र नाराजी पसरली आहे.

साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा करार ३१ मार्च २०१९ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर तब्बल २० महिन्यांनी साखर कामगारांच्या वेतनवाढ व सेवाशर्ती ठरविणाऱ्या त्रिपक्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या तीन बैठका मुंबईत, तर दोन बैठका पुणे येथे झाल्या. साखर कामगार संघटनांनी ४० टक्के वेतन वाढीची मागणी केली; परंतु आतापर्यंत झालेल्या बैठकीत कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. त्रिपक्ष समितीच्या निर्णयाकडे राज्यातील दोन लाख कामगारांचे लक्ष लागले होते; परंतु त्यांच्या पदरी निराशा पडली.

राज्यात १८७ साखर कारखाने आहेत. पैकी ९५ सहकारी, तर ९२ खासगी साखर कारखाने आहेत. पूर्वी सहकारी तत्त्वावर आधारित असणारा साखर उद्योग आता खासगी होत चालला आहे. राज्याचे राजकारण व अर्थकारण साखर उद्योगाभोवती फिरते. साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांची १० ते १२ वर्षे रोजंदारी व शिकाऊ कामगार यात जातात. नंतर तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागते. बऱ्याच कारखान्यांनी चार ते पाच महिन्यांचे पगार थकविले आहेत. यामुळे साखर कारखान्यांकडे कुशल प्रशिक्षित कामगारांनी पाठ फिरविली.

---

कारखान्यांबाबतच्या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थीही मिळेना..

नवीन पिढीतील तरुण साखर कारखान्यांत काम करायला तयार नाहीत.

याचा परिणाम कोल्हापूर जिल्ह्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनमधील शुगर टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थीही मिळत नाहीत. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. पुण्यातील वसंतदादा साखर संस्थेच्या अभ्यासक्रमाकडेही विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविली आहे. सध्या साखर कारखानदारीत काम करत असलेल्या उमेदवारांनाच संस्था प्रशिक्षण देते. राज्यातून त्यांना नवीन विद्यार्थीही मिळत नाहीत.