साई संस्थानचे विदेशी चलनाचे खाते गोठविले, तिरूपती बालाजी देवस्थानचाही समावेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2022 10:28 AM2022-01-31T10:28:16+5:302022-01-31T10:28:53+5:30
Sai Sansthan News: विदेशी योगदान (नियमन) कायद्यानुसार वेळेत नूतनीकरण न झाल्याने साई संस्थानचे विदेशी चलनाचे खाते केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १ जानेवारीपासून गोठविले आहे. यामुळे संस्थानचे कोट्यवधींचे चलन अडकून पडले आहे.
- प्रमोद आहेर
शिर्डी : विदेशी योगदान (नियमन) कायद्यानुसार वेळेत नूतनीकरण न झाल्याने साई संस्थानचे विदेशी चलनाचे खाते केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १ जानेवारीपासून गोठविले आहे. यामुळे संस्थानचे कोट्यवधींचे चलन अडकून पडले आहे.
देशभरातील जवळपास सहा हजार व महाराष्ट्रातील १ हजार २६३ अशासकीय संस्थांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे एफसीआरए कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत खात्याचे नूतनीकरण न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. यात साई संस्थानसह तिरूपती देवस्थानाचाही समावेश आहे. सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना विदेशातून आर्थिक मदत मिळते. खाती गोठविल्याने मदतीचा ओघ थांबला आहे.
साई संस्थानचा तात्पुरता कारभार तदर्थ समितीकडे होता. नूतनीकरणासाठी पदाधिकाऱ्यांची केवायसी उपलब्ध न झाल्याने नूतनीकरण रखडल्याचे सांगण्यात येते. नवीन व्यवस्थापन आल्यानंतर सर्व विश्वस्तांची केवायसी करून २५ डिसेंबरला संस्थानने नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, आयबीकडून पडताळणी प्रलंबित असल्याने संस्थानचेही खाते गोठविण्यात आले. लवकरच हे खाते कार्यान्वित होईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले़
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विदेशी चलनाबाबत कायद्यात बदल केले आहेत. त्यानुसार जुलै महिन्यापासून परकीय चलनाबरोबरच दात्याचा ओळखीचा पुरावाही सादर करावा लागतो. संस्थानच्या देणगी कक्षात परकीय चलनाचे दान देणाऱ्या देणगीदारांकडून त्यांच्या पासपोर्टची छायांकित प्रत घेण्यात येत आहे. अनेक जण ती देण्यास टाळाटाळ करतात. याशिवाय अनेक विदेशी चलनाचे चेक पोस्टाने येतात. त्यांनाही उलट टपाली ओळखपत्रांचा पुरावा सादर करण्यास सांगण्यात येत आहे. अनेक देणगीदारांनी असा पुरावा सादर करण्यास नकारही दिल्याचे कळते.
विशेष म्हणजे दानपेटीतही मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन निघत असते. या चलनाचा दाता निश्चित करणे अवघड असल्याने या चलनाचे काय करावे, असा प्रश्न संस्थान समोर आहे. साई संस्थानने महिनाभरात केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी याबाबत दोनदा पत्रव्यवहार केला आहे.