केंद्र सरकारविरोधात सरकारी कर्मचारी एकवटले

अहमदनगर : केंद्र सरकार कोरोना महामारीची ढाल पुढे करून कामगार विरोधी धोरण राबवित असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या विरोधात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी निषेध दिन पाळण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या अहमदनगर जिल्हा शाखेच्यावतीने शुक्रवारी निषेध दिन पाळण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करून, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष डॉ. मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, संदिपान कासार, प्रसाद कराळे, विजय काकडे, रवींद्र तवले आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या आर्थिक, सेवा व हक्कविषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या साठ वर्षांपासून केंद्र व राज्य पातळीवर सतत लढा दिला आहे. देशातील २७ राज्यातील ८० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या महासंघाच्या छत्राखाली एकसंघ राहिले आहेत. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यात कोरोना महामारीची ढाल पुढे करून कामगार, कर्मचारी विरोधी कायदा करून कर्मचाऱ्यांच्या शाश्‍वत सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करावे, कामगारांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावी व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट द्याव्या, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत किमान दोनशे दिवसांचा रोजगार द्यावा, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

.................

शासकीय उद्योग विकून देश उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न

देशाचा अन्नदाता शेतकऱ्यांवरदेखील जाचक व मारक धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचे प्रकार सुरू आहे. फायद्यात असणारे शासकीय उद्योग विक्रीला काढून देशाची अर्थव्यवस्था उद्‌ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे दिसून येते. या भयग्रस्त वातावरणात ही अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशात निषेध दिन पाळत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

..............

२६ कलेक्टर निवेदन

केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या अहमदनगर जिल्हा शाखेच्यावतीने निषेध दिन पाळून विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना देताना संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष डॉ. मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे आदी. (छायाचित्र : वाजिद शेख)