मदतीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा

राज्यात जवळपास दीड लाख मृत्यू झाले आहेत. त्यातील २० टक्के मृत्यू हे वयाच्या ५० वर्षांपेक्षा कमी व्यक्तींचे असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कुटुंब उघड्यावर पडले आहेत. अशा कुटुंबात वृद्ध व्यक्ती व लहान मुले विधवा पत्नी यांच्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील अशा कुटुंबांची संख्या नक्की करून सर्वेक्षण व्हावे व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते स्वयंसेवी संस्था उद्योजक यांची समिती गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करावी व त्यांनी सध्या असलेल्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे त्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करणे व महिला तरुणांच्या रोजगारासाठी मदत करणे अशा स्वरूपाचे काम केले तर या कुटुंबांचे पुनर्वसन होऊ शकते.

या कुटुंबातील लहान मुले जर वसतिगृहात राहायला तयार असतील तर त्या जिल्ह्यातील बालकल्याण समितीच्या मदतीने या मुलांना बालगृहात दाखल करता येईल. वसतिगृहात न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देता येईल. लग्नाच्या वयाच्या मुली असतील तर अशा सर्व कुटुंबातील मुलींच्या एकत्र सामुदायिक विवाह करता येईल. कमी वयाच्या विधवांच्या पुनर्विवाहाला ही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्या तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रोजगार निर्मिती ही करता येईल. उद्योजकांना त्याबाबत आवाहन करता येईल व बँकांचे कर्ज मिळवून देता येतील. अशा सर्वच आघाड्यांवर या कुटुंबासाठी या समितीमार्फत काम करून ही कुटुंबे उभी राहू शकतील अन्यथा ही कुटुंबे कोरोनातील हॉस्पिटलच्या बिलाने कर्जबाजारी झाली आहेत. त्यातून पुन्हा गरिबीत ढकलली जातील. या कुटुंबाच्या दवाखान्याच्या बिलाचे ही स्वतंत्र चौकशी करून त्यांना परतावा देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन हेरंब कुलकर्णी यांनी केले आहे.

अकोले तालुक्यातील ५० वर्षांच्या आतील मृत्यू झालेल्या कुटुंबाचे माहितीचे संकलन सध्या सुरू असून अशा पुनर्वसनाची सुरुवात अकोले तालुक्यापासून राजकीय,सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उद्योजकांच्या मदतीने करत आहोत असेही त्यांनी सांगितले..