सरकारचे कर्जवसुली स्थगितीचे आदेश धुडकावले; जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीची मागणी

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांच्या शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती दिलेली असताना नगर जिल्हा सहकारी बँकेने त्याच्या विरूद्ध जाऊन वसुलीचे आदेश दिले.

श्रीरामपूर (अहमदनगर): राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांच्या शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती दिलेली असताना नगर जिल्हा सहकारी बँकेने त्याच्या विरूद्ध जाऊन वसुलीचे आदेश दिले. सहकार अधिनियमातील कलम ७९ अमधील तरतुदीच्या या उल्लंघनामुळे संचालक मंडळाला बरखास्त करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांची भेट घेऊन केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचा निर्णय वादात सापडला आहे.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष यु्वराज जगताप, शिवाजी जवरे, साहेबराव चोरमल, दिलीप औताडे, विजय मते यांनी मंगळवारी विभागीय सहनिबंधक विलास गावडे यांची मंगळवारी भेट घेतली. त्यांना दिलेल्या निवेदनात नगरच्या जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीची मागणी केली. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. राज्य सरकारने १० नोव्हेंबर २०२३च्या आदेशात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सवलती देण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली. मात्र नगर जिल्ह्यातील काही सहकारी साखर कारखाने व जिल्हा बँकेने शेतकरी व सरकार विरोधी भूमिका घेतली. 

१४ डिसेंबर २०२३ मध्ये नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांनी शेती कर्जाची सक्तीची वसुली करू नये असे आदेश काढूनही जिल्हा बँकेने २९ डिसेंबरला सरकारच्या आदेशाची व्याख्या बदलून संचालक मंडळाचा ठराव केला. त्यात कारखान्यांच्या माध्यमातून ऊस बिलातून पीक कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज, दुधासाठी दिलेले खेळते भांडवल आदी कर्ज वसूल करण्याचे धोरण घेतले. वास्तविक सरकारच्या निर्णयाद्वारे खरीप पिकाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, पुनर्गठण केलेल्या कर्जाचे मध्यम मुदतीत रूपांतर, मध्यम मुदतीत रूपांतर केलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज असे निर्देश होते. पुण्याच्या सहकार आयुक्तांनीही ५ जानेवारीला तसे आदेश सर्व बँकांना तसेच सहकार विभागाच्या अधिकार्यांना बजावले. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने मात्र ठराव करून नियमबाह्य परिपत्रक काढले. जिल्हा बँकेने सरकारचे आदेश पाळणे बंधनकारक ठरते. आदेशांचे अनुपालन न झाल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार विभागीय सहनिबंधक यांना आहेत. त्या अधिकारांचा वापर निबंधकांनी करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. ऊस पिकातून जेमतेम मिळणाऱ्या उत्पादनातून कौटुंबिक खर्च शेतकऱ्यांना भागवयाचा आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष विधीज्ञ अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी म्हटले आहे.