पदवीधर शिक्षक मिळेनात, जिल्हा परिषदेत शाळा ओस पडू लागल्या...
By चंद्रकांत शेळके | Published: July 5, 2023 04:13 PM2023-07-05T16:13:50+5:302023-07-05T16:14:51+5:30
राज्यात २०१० पासून शिक्षकांची भरती झालेली नाही
चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर: राज्यात कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातही शिक्षण विभागात रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. शिक्षकांचीच पदे रिक्त असल्याने जिल्हा परिषदेच्या पटसंख्येवर परिणाम होऊ लागला आहे. हे विद्यार्थी खासगी शाळांची वाट धरू लागले आहेत. जिल्ह्यात ३४७ पदवीधर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने तेथे कोणी अध्यापन करायचे? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
राज्यात २०१० पासून शिक्षकांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे शालेय तसेच उच्च शिक्षण स्तरावर सुमारे ६५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अनेक वाडी-वस्तीवरील शाळांवर एकेकच शिक्षक आहे.
दरवर्षी होणारी निवृत्ती, अनेक वर्षांपासून रखडलेली शिक्षक भरती यामुळे जिल्ह्यात ८०९ पदे रिक्त आहेत. यात पदवीधर शिक्षकांची ३४७, तर उपाध्यापकांची ४१३ पदे रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षक सहावी ते आठवीच्या वर्गाला शिकवतात. शाळेत हे पद रिक्त असेल तर थेट त्या वर्गावरच परिणाम होतो. विज्ञान, भाषा, समाज अभ्यास असे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक नसतील तर विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते.
पालकांची वाट खासगी शाळेकडे
अनेक शाळांत सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विषयांना शिकवण्यासाठी पदवीधर शिक्षक नसल्याने पालकांनी आपली मुले जिल्हा परिषदेमधून काढून खासगी शाळेत टाकली आहेत. शासनाने लवकर या रिक्त जागा भरल्या नाहीत, तर अनेेक शाळा ओस पडण्याची भीती आहे.
७३ पदवीधरांना आणणार मूळ पदावर
जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षकांची कमतरता असल्याने २०१६च्या शासन निर्णयानुसार बारावी विज्ञान अर्हतेवर काही शिक्षकांना पदवीधर म्हणून पदोन्नती दिली होती. दरम्यानच्या काळात या शिक्षकांना विज्ञानाची पदवी धारण करण्यास सांगितले होते. त्यातील १७७ जणांनी या कालावधीत पदवी घेतल्याने त्यांची पदोन्नती गृहीत धरण्यात आली. परंतु यातील ७३ शिक्षकांनी मुदतीत पदवी न घेतल्याने त्यांंना पुन्हा मूळ पदावर पाठवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच (२३ जून) काढण्यात आला आहे.
आता पदवीधर भरणार सरळ सेवेतून
पूर्वी बारावी अर्हतेच्या शिक्षकांनी पदवी घेतली तर त्यांना पदवीधर म्हणून पदोन्नती दिली जात होती. परंतु शासनाने आता पदवीधरच्या रिक्त जागा पदोन्नतीने न भरता थेट सरळ सेेवेतून भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी आता पदवीसह टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणेही आवश्यक आहे.