ग्रामपंचायतींना सरकारचा पुन्हा दणका; वीजबिलांच्या नावाखाली २९ कोटींची कपात

चौदाव्या वित्त आयोगातून सरकारने पुन्हा ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधी रुपयांचा निधीची परस्पर कपात केली आहे़.

अहमदनगर : चौदाव्या वित्त आयोगातून सरकारने पुन्हा ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधी रुपयांचा निधीची परस्पर कपात केली आहे़. गेल्या वर्षी चौदाव्या वित्त आयोगातून २२ कोटी रुपयांचा निधी कपात केल्यानंतर २०१९-२० सालातील पहिल्याच हप्त्यातून २९ कोटी ४४ लाख ७० हजार ३३३ रुपयांची कपात केली आहे़. सलग दुस-या वर्षी सरकारने वीजबिलांच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींना दणका दिला आहे़. 
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतो़. महावितरणची वीजबिले ग्रामपंचायती भरत नाहीत, असे कारण सांगून सरकारने १४ व्या वित्त आयोगातून  वीज बिलाची रक्कम परस्पर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे़. 
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची सरसकट २५ टक्के रक्कम कपात करण्यात आली आहे़. ग्रामपंचायतींचे वीज बिल, पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजबिलांसाठी ही कपात करण्यात आली असल्याचे सरकारने जिल्हा परिषदेला कळविले आहे़. २०१८ मध्येही चौदाव्या वित्त आयोगाच्या पहिल्याच हप्त्यातून २२ कोटी ५० लाख रुपयांची कपात करण्यात आली होती़ मात्र, तरीही अनेक ग्रामपंचायतींचा वीजपुरवठा खंडित केल्याच्या घटना घडल्या होत्या़. काही ग्रामपंचायती नियमित वीज बिल भरत असूनही त्यांचेही वीज बिलाचे पैसे कपात करण्यात आले होते़. 
यंदा पुन्हा चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींच्या निधीतून परस्पर २९ कोटी ४४ लाख ७० हजार ३३३ रुपयांची कपात केली आहे़. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये सरकारविरोधात नाराजीचा सूर पसरला आहे़.
वीज बिलांच्या वसुलीसाठी २०१८ मध्ये सरकारने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे २२ कोटी रुपये कपात केले होते़. त्यातील २ कोेटी रुपये व ८ कोटी रुपये पथदिव्यांच्या वीज बिलापोटी वर्ग केल्याचे सांगण्यात येते़. मात्र, उर्वरित ११ कोटी ५० लाख रुपयांचा हिशोब लागला नसल्याचे जिल्हा परिषदेतून सांगण्यात आले़.