वाळू तस्करीविरोधात ग्रामसभाच करू शकतात उठाव : ग्रामसभांना ‘लोकमत’चे व्यासपीठ

दुष्काळी परिस्थितीमुळे मुळा, भीमा, प्रवरा, गोदावरी या प्रमुख नद्यांच्या पात्रात सध्या पाणी नाही. ही संधी साधून अनेक गावांमधून बेकायदा वाळू उपसा सुरु आहे.

अहमदनगर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे मुळा, भीमा, प्रवरा, गोदावरी या प्रमुख नद्यांच्या पात्रात सध्या पाणी नाही. ही संधी साधून अनेक गावांमधून बेकायदा वाळू उपसा सुरु आहे. सर्वच तालुक्यांत हे चित्र असून प्रशासन कुचकामी ठरत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी
ग्रामसभा घेऊन वाळू तस्करीचा एकजुटीने मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे. गावे पेटून उठल्यास वाळू तस्करी थांबविणे शक्य आहे.
सध्या अकोले, संगमनेर, पारनेर, श्रीगोंदा, शेवगाव, कोपरगाव, श्रीरामपूर, नेवासा, जामखेड या तालुक्यांत मोठी वाळू तस्करी सुरु आहे. गतवर्षी पाऊस कमी झाला. त्यामुळे नद्या आटून गेल्या आहेत. नदीकाठच्या गावांनासुद्धा पिण्यासाठी पाणी नाही. शेतीचीही बिकट अवस्था आहे. नदीकाठच्या विहिरीही आटल्या आहेत. शेतकरी अडचणीत असताना वाळू तस्कर मात्र खुशीत आहेत. शासनाच्या महसुलाचे व जनतेचे नुकसान करत ते लाखो रुपयांची कमाई करत आहेत. पाऊस पडेपर्यंत उपसा सुरुच राहिल्यास जिल्ह्याचे वाळवंट होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे नद्यांचा समतोल बिघडून पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. आम्ही नदीपात्राकडे निघालो की वाळू तस्करांचे खबरे नदीपात्रात खबर पोहोचवितात. त्यामुळे पथक पोहोचण्याच्या आतच तस्कर गायब होतात, अशी कारणे प्रशासन देत आहे. मात्र, प्रशासन तस्करांबाबत सामूहिकपणे नदीपात्रात उतरताना दिसत नाही. पोलीस, महसूल व आरटीओ प्रशासनात सुसंवाद दिसत नाही. प्रशासनाने एकदिलाने वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळल्यास ते पुन्हा नदिपात्रात येणार नाहीत. पण, तसे घडत नाही.

गावाने करावा वाळू तस्करांचा मुकाबला
शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे गावांकडेही वाळूचे संरक्षण सोपविण्यात आले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभा घेऊन गावात वाळू उपसा करु द्यायचा नाही, असा ठराव करु शकते. सर्व गाव सामूहिकपणे नदीपात्रात उतरले व त्यांनी वाळू तस्करांना जाब विचारला तर वाळू तस्कर पळ काढतील. मात्र, गावांची एकजूट होत नाही याचा फायदा वाळू तस्कर घेत आहे. वाळू तस्कर गावात आल्यानंतर गावकरी एकजुटीने रस्ता अडवून पोलीस व महसूल प्रशासनाला बोलवू शकतात. तलाठी, सर्कल, ग्रामसेवक या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन गावकरी वाळूू तस्करी थांबवू शकतात.मात्र, यासाठी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व सर्व गावाने एकमुखी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

नदीचे चित्रीकरण आवश्यक
वाळू उपसा होणारी जी संशयित ठिकाणे आहेत तेथे तहसिलदरांनी व ग्रामपंचायतने चित्रीकरण व छायाचित्रीकरण करुन ठेवणे आवश्यक आहे. या चित्रीकरणात नदिपात्रातील उपलब्ध वाळू दिसेल. पुढे तेथील वाळूसाठा कमी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित तलाठी, सर्कल, ग्रामसेवक , ग्रामपंचायत यांना जाब विचारला जाणे आवश्यक आहे. मुख्य चौकात सीसीटीव्हीही लावता येतील.

‘लोकमत’ घेणार वाळू तस्करीच्या प्रतिबंधासाठी पुढाकार
अवैध वाळू उपसा कसा रोखता येईल? याबाबतचा आराखडा ठरविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार ‘लोकमत’ लवकरच यासंदर्भात अधिकारी, पर्यावरण तज्ज्ञ व जागरुक नागरिक यांची एकत्रित बैठक घेणार आहे. या बैठकीत प्रशासन व जनता यांच्यात संवाद घडवून आराखडा ठरविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

ग्रामसभांना ‘लोकमत’चे व्यासपीठ
वाळू तस्करीला पायबंद घालण्यासाठी नदीकाठच्या गावांनी ग्रामसभा आयोजित केल्यास अशा ग्रामसभांना ‘लोकमत’ व्यापक प्रसिद्धी देऊन या गावांच्या पाठिशी उभा राहणार आहे. वाळूू तस्करी रोखलेल्या काही गावांना ‘लोकमत’ने यापूर्वीच पर्यावरण संवर्धनासाठीचा पुरस्कार देऊन गौरविले आहे. पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्या गावांची गरज आहे.