ग्रामसभांवरुन नगर जिल्ह्यात ग्रामसेवकांची कोंडी; संघटना म्हणते गैरहजर रहा, जिल्हा परिषद सांगते हजर व्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 09:17 PM2018-01-25T21:17:45+5:302018-01-25T21:18:02+5:30
प्रजासत्ताकदिनी गावोगावी बोलविलेल्या ग्रामसभांना उपस्थित न राहण्याचा निर्णय ग्रामसेवकांनी गुरुवारी जाहीर केला आहे. तर जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकांना हजर राहण्याचे आदेश बजावले आहेत.
अहमदनगर : प्रजासत्ताकदिनी गावोगावी बोलविलेल्या ग्रामसभांना उपस्थित न राहण्याचा निर्णय ग्रामसेवकांनी गुरुवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी राज्यभर होणा-या ग्रामसभांवर आंदोलनाचे सावट असणार आहे. तर जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकांना हजर राहण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामसेवकांचा कंत्राटी सेवाकाळ नियमित करणे,ग्रामसेवकासाठी पदवीधरची अट असावी, नरेगासाठी स्वतंत्र विभाग, ग्रामसभेला पोलीस संरक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी राज्य ग्रामसेवक संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपासले आहे. प्रजासत्ताकदिनी गावातील ध्वजावंदनास उपस्थित राहू़ पण, ग्रामसभेला जाणार नाही, असा इशारा राज्य ग्रामसेवक संघटनेने यापूर्वीच दिलेला आहे. ग्रामसेवकांनी बुधवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मूक मोर्चा काढला होता. मात्र ग्रामसेवकांच्या मागण्यांची दाखल घेतली गेली नाही. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिका-यांनी ग्रामसेवकांना ग्रामसभांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात २७ हजार ५३६ ग्रामपंचायती आहेत़ राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवक ग्रामपंचायतींचे कामकाज पाहतात. परंतु, गावाच्यादृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ग्रामसभेला ते हजर राहणार नाहीत. त्यामुळे ग्रामसभेबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे़ ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ६ नुसार प्रजासत्ताकदिनी ग्रामसभा घेण्याचे संकेत आहेत. परंतु, सार्वजनिक सुट्टी असल्याने इतर कर्मचारी उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे सभेचा मूळ उद्देश साध्य होत नाही. स्थानिक पातळीवर चर्चा करून २७ ते ३० जानेवारी, या काळात ग्रामसभा घेण्याची ग्रामसेवकांची तयारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी होणा-या सभेला राज्यातील ग्रामसेवक हजर राहणार नाहीत. त्यानंतर ग्रामसभा घेऊन वेळेत अहवाल सादर केला जाईल.
-एकनाथ ढाकणे, अध्यक्ष, राज्य ग्रामसेवक युनियन