पाच वर्षांनंतर अनुदान; त्यातही विस्कळीतपणा

(डमी )

चंद्रकांत शेळके

अहमदनगर : खासगी शाळांवरील शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबत शासनाने विविध टप्पे जाहीर केले. मात्र, त्या टप्प्यांवरही वेळेवर अनुदान मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांनंतर अनुदानाचा पुढील टप्पा जाहीर केला असला तरी अनेकांना अजून खात्यात रक्कम मिळाली नाही. दुसरीकडे अघोषित शाळांवरील शिक्षक मात्र विनामोबदला दशकानुदशके अध्यापन करीत आहेत.

शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी निर्णय घेऊन विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा टप्पा जाहीर केला आहे. त्यानुसार ज्या खासगी शाळांना २० टक्के अनुदान दिले जायचे ते आता ४० टक्के करण्यात आले आहे. ज्यांना काहीच अनुदान मिळत नव्हते त्यांना २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अनेक शाळांना अद्याप २० टक्के अनुदानाची रक्कम देखील मिळालेली नाही.

कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक अनुदानासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे केल्यानंतर २००९ मध्ये ‘कायम’ शब्द काढण्यात आला. त्यानंतर सात वर्षांनी म्हणजे २०१६ मध्ये या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यास सुरुवात झाली. प्रचलित धोरणानुसार या शाळा आतापर्यंत शंभर टक्के अनुदानास पात्र व्हायला हव्या होत्या, मात्र शासनाने तब्बल पाच वर्षांनी २० टक्क्यांचा टप्पा केवळ ४० टक्के केला आहे, तर ज्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान नव्हते त्यांना २० टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. नोव्हेंबर २०२० पासून आतापर्यंत चार महिन्यांचे वेतन मिळणे गरजेचे असताना या शिक्षकांचे केवळ दोन महिन्यांचे वेतन काढण्यात आले आहे. तेही काही शिक्षकांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहे तर काहींना अजूनही ते अनुदान मिळालेले नाही.

अघोषित शाळा म्हणजे ज्यांना अनुदानाचा अद्याप एकही टप्पा मिळालेला नाही अशा शाळांमधील शिक्षक २०-२५ वर्षांपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करीत आहेत. शासनाने वेळोवेळी काहीतरी त्रुटी काढून या शिक्षकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. दशकानुदशके हे शिक्षक आंदोलन करीत असून त्यांना अद्याप त्यांच्या सेवेचा मोबदला मिळालेला नाही.

------------

शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, तेव्हा कुठे अनुदानास सुरुवात झाली आहे. खरं तर शासनाने प्रचलित धोरणानुसार आतापर्यंत पात्र सर्व शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्यायला हवे होते. मात्र, प्रत्येक टप्प्यावरील अनुदानासाठी शिक्षकांना आंदोलन करावे लागत आहे. शिक्षकांनी अध्यापनाचे काम करायचे की आंदोलन याचा शासनाने विचार केला पाहिजे.

- मच्छिंद्र डोंगरे, अध्यक्ष, प्रेरणा शिक्षण संस्था, ढवळगाव (ता. श्रीगोंदा)

---------------

शिक्षकाचा चक्की चालवून उदरनिर्वाह

गेल्या २२ वर्षांपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करीत आहे. आमची शाळा मूल्यांकनामध्ये पात्र ठरली. मात्र, केवळ एका जागेचा अनुशेष भरला नाही म्हणून शाळेतील ५ शिक्षक, ३ कर्मचारी असे आठ जण गेल्या २२ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. वेतन नसल्याने शाळा सुटल्यानंतर पिठाची चक्की चालवून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली आहे, अशी भावना हिवरेकोरडा (ता. पारनेर) येथील त्र्यंबकराव कोरडे माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक माधव पानमंद यांनी व्यक्त केली.

----------------

नोव्हेंबर २०२० पासून शासनाने अनुदानाचे २० आणि ४० हे दोन टप्पे जाहीर केले असून, त्यानुसार पात्र शिक्षकांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग केले जात आहे. - रामदास हराळ, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक

---------------

२० टक्के अनुदानास पात्र शाळा - ९३

४० टक्के अनुदान पात्र शाळा -

६२

अनुदानच नसलेल्या शाळा - २६