पालकमंत्री राम शिंदे यांनी केले अतिक्रमण ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2019 03:18 PM2019-05-30T15:18:50+5:302019-05-30T15:23:48+5:30
कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघाचे भारतीय जनता पार्टीचे लोकप्रतिनिधी असलेल्या प्रा. राम शिंदे यांचे रेकॉर्डवरील खरे नाव रामदास शंकर शिंदे आहे.
अहमदनगर : पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अधिका-यांवर दबाव आणून व सत्तेचा दुरुपयोग करुन सदरचे अतिक्रमण केलेले आहे. या अतिक्रमणामुळे गावातील व इतर लोकांना रस्त्याचा वापर करताना अडचणी निर्माण झाल्या असल्याची तक्रार कैलास शेवाळे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.
कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघाचे भारतीय जनता पार्टीचे लोकप्रतिनिधी असलेल्या प्रा. राम शिंदे यांचे रेकॉर्डवरील खरे नाव रामदास शंकर शिंदे आहे. ते विधानसभा निवडणुकीमध्ये दुस-यांदा निवडून आले आहेत. मागील तीन ते साडेतीन वर्षे त्यांनी जलसंधारण मंत्री म्हणून काम करत असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करतांना कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला आहे. पालकमंत्र्यांनी चौंडी (ता.जामखेड) येथील अविनाश साहेबराव शिंदे यांच्याकडून खरेदी केलेली आहे. या जागेचे क्षेत्रफळ काढल्यास ते 2528 चौरस मीटर होत आहे. त्यावर त्यांचे वडिल शंकर बापू शिंदे यांची मालकी आहे. तहसीलदार जामखेड यांनी बिनशेती परवानगी देण्याचा आदेश पारीत करताना परवानगी देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच रेखांकनात नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे खुली जागा कायम खुली ठेवण्यात यावी. कोणतेही रहिवास प्रयोजनार्थ बांधाकम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील चौंडी ते अरणगाव या रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अंतर सोडून आणि चौंडी ते देवकरवस्ती या रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अंतर सोडून बांधकाम करण्यात यावे अशी अटही त्यांनी घातलेली आहे. असे असताना या अटीचा बांधकाम करताना कोणताही विचार न करता शंकर बापू शिंदे यांनी चौंडी ते अरणगाव रस्त्याच्या मध्यापासून ५ मीटर पूर्वेकडील बाजूस अतिक्रण केले आहे.
पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अधिका-यांवर दबाव आणून व सत्तेचा दुरुपयोग करुन सदरचे अतिक्रमण केलेले आहे. या अतिक्रमणामुळे गावातील व इतर लोकांना रस्त्याचा वापर करताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पालकमंत्री राम शिंदे हे त्या इमारतीमध्ये स्वत: राहात आहेत. दोन्ही सरकारी रस्त्यांवरील अतिक्रमण त्वरीत काढून टाकण्याबाबत तात्काळ चौकशी होऊन आदेश देण्यात यावेत. अतिक्रमण काढण्याबाबत कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात येईल, असा इशारा कैलास शेवाळे यांनी निवेदनात दिला आहे.