निधी वाटपावरून नगरचे पालकमंत्री- जि. प. पदाधिका-यांत पुन्हा संघर्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2018 09:07 PM2018-04-04T21:07:24+5:302018-04-04T21:07:46+5:30
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वाटपावरून झालेला वाद ताजा असतानाच नावीन्यपूर्ण योजनेच्या निधी वाटपावरून जिल्हा परिषद पदाधिकारी व पालकमंत्री राम शिंदे यांच्यात पुन्हा संघर्ष पेटला आहे.
अहमदनगर: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वाटपावरून झालेला वाद ताजा असतानाच नावीन्यपूर्ण योजनेच्या निधी वाटपावरून जिल्हा परिषद पदाधिकारी व पालकमंत्री राम शिंदे यांच्यात पुन्हा संघर्ष पेटला आहे. नियोजनच्या शिफारशींनुसार कामे वाटप करण्यास अध्यक्षा शालिनी विखे यांचा विरोध असून, शिफारशी केल्याप्रमाणे भाजपाच्या सदस्यांना कामे देण्याची भूमिका शिंदे यांनी घेतली आहे. या वादात जिल्हा परिषदेच्या जनसुविधेची कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी विविध यंत्रणांना वितरीत केला जातो. संबंधित यंत्रणा कामाचे प्रस्ताव तयार करून ते अंतिम मंजुरीसाठी नियोजनकडे पाठवितात. जिल्हा वार्षिक योजनेत नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा परिषदेला जनसुविधेसाठी १२ कोटी मंजूर आहेत. या निधीतून जिल्हा परिषदेने कामे सुचविली. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रियाही जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. असे असले तरी नियोजन समितीने याच निधीतून काही कामे सुचविली आहेत. तसे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. नियोजनच्या या पत्रामुळे जिल्हा परिषदेचाही गोंधळ उडाला आहे. नियोजनची शिफारस असलेली कामे घेतल्यास अन्य सदस्यांचे काय असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे पदाधिकारीही चांगलेच संतापले आहेत़ जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री राम शिंदे आहेत. त्यांनी नियोजनमार्फत पत्र पाठवून कामांची शिफारस केल्याची चर्चा आहे. ही सर्व कामे भाजप सदस्यांच्या गटातील आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या प्रस्तावांनाच फक्त प्रशासकीय मान्यता देण्याची जिल्हा परिषदेची भूमिका आहे. निधी खर्चाचे अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत. कुणाच्या शिफारशीनुसार कामांचे वाटप होणार नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे़ पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या विशेष निधीवर भाजपाच्या सदस्यांनी दावा केला आहे. भाजपाच्या सदस्यांना कामे न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेकडून प्रस्तावित केल्या जाणा-या कामांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. कारण अंतिम मंजुरीचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला आहेत. या समितीचे अध्यक्ष स्वत: पालकमंत्री असल्याने हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेत धुसफूस
जिल्हा परिषदेत शिवसेनेने आघाडीला पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र सेनेच्या सदस्यांना या कामांतून डावलण्यात आलेले आहे. त्यात नियोजन समितीने शिफारस केल्याने सेनेकडून पालकमंत्र्यांना टार्गेट केले जाण्याची शक्यता असून, सेना- भाजपातही वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.