गंगा उद्यानाचा ठेका रद्दचे निर्देश

गंगा उद्यानाचा ठेका रद्दचे निर्देश

अहमदनगर: अडीच एकर जागा ताब्यात देऊन आणखी ७० हजार रुपये दरमहा देण्याचा निर्णय अजब असल्याचे स्पष्ट करत संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश महापालिकेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत. शास्तीमाफी वगळता नळपट्टी निर्लेखित करण्यास समितीने मंजुरी दिली आहे.
सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी समितीची सभा सुरू झाली. मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याच्या विषयावर दीप चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. आॅफीस रिपोर्ट मंजूर करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सभेने घेतला. गंगा उद्यानाचा विषय दीप चव्हाण यांनी उपस्थित केला. उद्यान विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो उपायुक्तांच्या शेऱ्यानंतर बांधकाम विभागाकडे पाठविला आहे. बांधकाम विभागप्रमुख नंदकुमार मगर यांनी याबाबत माहिती दिली. मार्च २०१४ मध्ये पुण्यातील यश एन्टरप्राईजेस संस्थेला तीन वर्षासाठी उद्यान बीओटी तत्त्वावर देण्यात आले आहे. अडीच एकर जागेतील या उद्यानाचा व्यावसायिक वापर करण्यास मनाई असून फेरबदल करण्यास महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. उद्यान अधीक्षकांच्या अधिपत्याखाली उद्यान असल्याचे मगर यांनी सांगितले. उद्यान विकास व तार कंपाऊड हेडखाली महापालिका दरमहा ७० हजार रुपये संबंधित ठेकेदाराला अदा करत असल्याचे मगर म्हणाले. महापालिकेच्या अटी, शर्थीचा ठेकेदाराने भंग केल्याचे दीप चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ठेका रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश सभापती डागवाले यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
शहरातील सहा चौकात सिग्नल बसविण्याच्या निविदेला समितीने मंजूर दिली आहे. जवळपास चाळीस लाख रुपये खर्च करून शहरात सिग्नल बसविले जाणार आहेत. महापालिकाच त्याची देखभाल दुरूस्ती करणार आहे. वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांविरुध्द पोलीस मोहीम सुरू असते. वाहनचालकांकडून दंड म्हणून रक्कम वसुल केली जाते. सिग्नल महापालिकेचे असल्याने वसुल झालेल्या दंडातील काही रक्कम महापालिकेला मिळावी असा निर्णय समितीने घेतला. (प्रतिनिधी)
तरतूद नसताना खर्चाला मंजुरी कशी?
शहर सुधारित पाणी पुरवठा योजना फेज २ अंतर्गत वसंत टेकडी येथे पंपहाऊस बांधण्याकरिता ३४ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय समितीसमोर होता. दीप चव्हाण यांनी आक्षेप घेत ११६ कोटी रुपयांची योजना असतानाही मनपा फंडातून ३४ लाख देताच कसे? असा सवाल उपस्थित केला.
चर्चेनंतर अर्थसंकल्पात १ लाख रुपयांची तरतूद असल्याचे समोर आले. १ लाख रुपयांची तरतूद असताना ३४ लाखाच्या खर्चाला मंजुरी कशी? असा सवाल करत विषयास विरोध केला.
यापुढे सभेचे रेकॉर्डिंग
समितीच्या सभेत एक चर्चा होते, ठराव मात्र दुसराच होतो, असे सांगत सेनेचे सचिन जाधव यांनी सभेचे रेकॉर्डिंग करण्याची मागणी केली. सभापती डागवाले यांनी जाधव यांची मागणी मंजूर करत पुढील सभेपासून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.सत्ताधारी बोलू दिले देत नसल्याचा आरोपही जाधव यांनी यावेळी केला.