महापालिकेतील सत्तेचे ‘रिमोट’ कोणाच्या हाती?

महापालिकेत सर्वाधिक जागा निवडून आलेली शिवसेना सत्तेपासून बाजूला राहिली आणि जे कधी एकत्र नव्हते ते महापालिकेत एकत्र नांदत आहेत.

सुदाम देशमुख
अहमदनगर : महापालिकेत सर्वाधिक जागा निवडून आलेली शिवसेना सत्तेपासून बाजूला राहिली आणि जे कधी एकत्र नव्हते ते महापालिकेत एकत्र नांदत आहेत. परवा स्थायी समितीच्या सभापतीपदाची निवड झाली. प्रथमच बहुजन समाज पक्षाचा सदस्य सभापती झाला. महापालिकेतून मनसे गायब झाली आणि त्यांची जागा बसपाने भरून काढली. स्थायी समितीमध्ये बसपा सत्तारुढ झाला. यापूर्वी मनसेच्या नगरसेवकांनीही पदे मिळविण्यासाठी वाट्टेल त्या तडजोडी केल्या आणि बरेच काही पदरात पाडून घेतले. तीच भूमिका सध्या बसपा पार पाडत आहे. पूर्वी मनसेच्या नगरसेवकांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. आताही बसपाच्या नगरसेवकांची त्यांच्या पक्षातून हकालपट्टी केलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची पक्षाने केलेली हकालपट्टी ही केवळ तांत्रिक दिसते आहे. राष्ट्रवादीने भाजपचा महापौर केलेला असला तरी महापालिकेतील सत्तेचा सर्व रिमोट कंट्रोल आ. संग्राम जगताप यांनी आपल्याकडे ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या सभापतीपदाचा भाजपने शब्द दिला असला तरी जोपर्यंत आ. जगताप यांच्याकडून हिरवा कंदिल मिळत नाही, तोपर्यंत त्या शब्दांनाही किंमत येत नाही, असेच सध्या महापालिकेतील चित्र आहे. आ. जगताप यांच्याकडेच सध्या सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहे. क्षणोक्षणी महापौरांना आयुर्वेदच्या पायऱ्या चढल्याशिवाय निर्णय घेता येत नाही, हेच वास्तव आहे. महत्त्वाचे निर्णय महापालिकेत नव्हे तर आयुर्वेदवरच होतात. खा. दिलीप गांधी यांना सध्या लोकसभेचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील कारभारावर त्यांचे पुत्र सुवेंद्र गांधी यांचे लक्ष आहे. महापौरांच्या बाजुला सुवेंद्र गांधी यांच्यासाठीच खुर्ची राखीव असते. राजकीय निर्णयाबाबत मात्र आ. जगताप यांच्याशिवाय त्यांचेही पान हलत नाही. शेवटी भाजप-राष्ट्रवादीची आघाडी कायम आहे. मुदस्सर शेख यांना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी खुद्द महापौरांना आ. जगताप यांच्याच दारात जावे लागले. त्यामुळे शेख हे केवळ नामधारी सभापती असल्याचे दिसते. सभापती शेख यांना दिवस-रात्र सल्ला देणारे त्यांचे चालविते धनी म्हणजे त्यांच्याच पक्षातील एका नगरसेविकेचे पती आहेत. या सगळ््या घडामोडींवर आ. जगताप हेही लक्ष ठेवून असतात.
पैसा आणि दडपशाही
पैशाच्या जोरावर महापौरपदाची खरेदी झाली. एखादी निविदा भरावी अगदी तसेच पद मिळविले गेले. महापौर पद म्हणजे आता अडीच वर्षे कालावधीची ठेकेदारीच झाली आहे. झालेला खर्च वसूल करायचा आणि जमलं तर विकासाच्या घोषणा देऊन नागरिकांना झुलवत ठेवायचे, हाच एकमेव महापौरांचा अजेंडा झाला आहे. सभापतीपदासाठीही हत्तीवरून साखर वाटली गेली. स्थायी समितीमध्ये सर्वच पक्षांना प्रतिनिधीत्त्व असले तरी सध्याची स्थायी समिती म्हणजे ‘खिचडी’ झाली आहे. महापालिकेतही हीच स्थिती आहे. पदांसाठी सर्वच आसुसलेले आहेत. पैसा खर्च करून पदे मिळवायची आणि काही दबाव-दडपशाहीने मिळवायची. भाजपच्याच एका नगरसेवकाने चक्क महापौरांना दम दिला. त्यामुळे त्यांना महापालिकेतील मोठे पद मिळाले. महापौरांनाही आता संरक्षण देण्याची गरज आहे. मुळात तेच दहशतीखाली आहेत. भाजपमध्ये काही निष्ठावान नगरसेवक बाजूला पडले आहेत. भाजपपेक्षा एक गांधी निष्ठा किंवा जगताप निष्ठा महत्त्वाची झाली आहे. विरोधी पक्षनेते पद त्यामुळेच रिकामे ठेवलेले दिसते. युती झाली तरी शिवसेना पदांपासून वंचित राहू शकते. विकासाचे निर्णय घेण्यापेक्षा हार-तुरे स्वीकारणे हेच एक सोपे काम आहे. अशा खिचडीच सामील व्हायचे नाही, ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या शिवसेनेला फायदेशीरच ठरणार आहे.