मंत्रालयीन आदेशापूर्वीच राहात्यामधील हनुमंतगावचा वाळूउपसा ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2018 11:45 AM2018-06-02T11:45:08+5:302018-06-02T11:47:11+5:30
राहाता तालुक्यातील हनुमंतगाव येथील वाळूउपशाला मुदतवाढ देण्याबाबतच्या नस्तीवर प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असल्याचे उत्तर मंत्रालयीन प्रशासनाने दिले आहे. दरम्यान, नगर जिल्हा प्रशासनाने मात्र राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देत ठेकेदाराला येथील उपशासाठी परवानगी दिली आहे.
अहमदनगर : राहाता तालुक्यातील हनुमंतगाव येथील वाळूउपशाला मुदतवाढ देण्याबाबतच्या नस्तीवर प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असल्याचे उत्तर मंत्रालयीन प्रशासनाने दिले आहे. दरम्यान, नगर जिल्हा प्रशासनाने मात्र राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देत ठेकेदाराला येथील उपशासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा उपसा अधिकृत आहे का? असा संभ्रम आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
मार्च २०११ मध्ये हनुमंतगाव येथील २० हजार ब्रासच्या वाळू उपशाविषयी लिलाव झाला होता. वाळू ठेकेदाराने प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीपर्यंत जाऊन वाळूउपसा केल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर ठेक्याला स्थगिती देऊन तहसीलदारांनी ठेकेदारास १ कोटी ७४ लाख रुपयांचा दंड आकारला. हा आदेश अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कायम केला होता. याबाबत ठेकेदाराने महसूल राज्यमंत्र्यांकडे २०१४ मध्ये अपिल केले. अपिलात मंत्र्यांनी या उत्खननास मुदतवाढ देण्याचे अमान्य केले होते. या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा शासनास प्रस्ताव पाठविला. त्यावर आदेश करताना राज्यमंत्र्यांनी ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत या ठेक्यास मुदतवाढ दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. राज्यमंत्र्यांच्या या आदेशाचा हवाला देत नगरचा खनिकर्म विभाग व अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी या लिलावधारकास वाळूउपशास गत १८ मे पासून परवानगी दिली. त्यानुसार उपसाही सुरु झाला आहे. दरम्यान, महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यमंत्र्यांनी अपिलावर आदेश केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर सचिवांकडून आदेश निघावा लागतो. तो आदेश अद्याप निघालेला नाही. मंत्रालयाकडे या आदेशाबाबतची नस्ती मागण्यात आली होती. मात्र, याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्रालयात प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असेल तर जिल्हा प्रशासनाने लिलावास मुदतवाढ कशाच्या आधारे दिली? असा प्रश्न निर्माण होतो.
‘नॉट रिचेबल’
यासंदर्भात महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय बामणे हेही प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका समजू शकली नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
शासन स्तरावरुन कार्यवाही होण्यापूर्वीच हनुमंतगाव येथे अनधिकृत उपसा सुरु करण्यात आला आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. हनुमंतगाव येथील ठेकेदाराने आपणाला धमकी दिली अशी अण्णा हजारे यांचे कार्यकर्ते अॅड. शाम असावा यांची तक्रार आहे.