परीक्षा काळात मुख्याध्यापक करणार सरकारची कोंडी; राज्यस्तरीय बैठकीतील निर्णय

कंपनी कायदा रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी ऐन दहावी बारावीच्या परीक्षा काळातच तीव्र आंदोलन हाती घेण्याचा निर्णय मुख्याध्यापकांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्यामुळे दहावी बारावी परीक्षेवर आंदोलनाचे सावट असणार आहे.

अहमदनगर : कंपनी कायदा रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी ऐन दहावी बारावीच्या परीक्षा काळातच तीव्र आंदोलन हाती घेण्याचा निर्णय मुख्याध्यापकांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्यामुळे दहावी बारावी परीक्षेवर आंदोलनाचे सावट असणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष हरिचंद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील सेंट विवेकानंद शाळेच्या सभागृहात राज्यातील मुख्याध्यापकांची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. उपाध्यक्ष अदिनाथ थोरात, जिल्हाध्यक्ष सुनील पंडित यांच्यासह संघटनेचे सर्व जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी बैठकीस हजर होते. शिक्षणातील कंपनी कायदा, सातवा वेतन आयोग, पोषण आहार त्रयस्थ संस्थेकडे द्यावे, अशैक्षणिक कामे कमी करावेत, आदी मुख्याध्यापकांच्या मागण्या आहेत. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. येत्या २१ फेब्रुवारीला बारावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. या काळात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मंत्रालयासमोर येत्या २२ फेबु्रवारी रोजी धरणे धरण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
सरकारने कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपन्यांनी शाळा सुरू केल्यास त्यांची मनमानी वाढेल. शाळेचे शुल्क वाढून सामान्यांना शिक्षण घेणे कठीण होईल. त्यामुळे शासनाच्या कंपनी कायद्यास कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे ठरले आहे. सरकारने मुख्याध्यापकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास उग्र आंदोलन हाती घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय झाला असून, यासंदर्भात सरकारला पुढील दोन दिवसांत निवेदन दिले जाणार असल्याचे पंडित म्हणाले.

राज्यातील मुख्याध्यापकांच्या विविध संघटनांची बैठक मंगळवारी पार पडली असून, या बैठकीत परीक्षा काळात आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारने मुख्याध्यापकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचेही ठरले आहे.
सुनील पंडित, जिल्हाध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघ महामंडळ