जिल्ह्यातील ७० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कृषी विभागाकडून मदतीचा हात; प्रत्येकी ५० हजारांचा लाभ
By चंद्रकांत शेळके | Published: January 3, 2024 08:10 PM2024-01-03T20:10:36+5:302024-01-03T20:12:26+5:30
अनुदानातून खरेदी करावे लागणार कृषी साहित्य
अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे चालू आर्थिक वर्षात ७० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीचा हात देण्यात येणार आहे. प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान या कुटुुंबांना देण्यात येत असून, त्यातून कृषी साहित्य संबंधित शेतकऱ्यांंना खरेदी करता येणार आहे. यात काहींना लाभ दिलेला आहे.
सन २०१७-१८ पासून जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या सेस फंडामधून जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शेती उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी प्रतिकुटुंब ५० हजारांची मदत देण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ पर्यंत जिल्ह्यातील १३७ कुटुंबांना अशा प्रकारे मदत देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतीसाठी उपयुक्त बियाणे, खते, औषधे, औजारे, विद्युत पंप, पी.व्ही.सी. पाइप, दूध काढणी यंत्र, ट्रॅक्टरचलित औजारे खरेदीसाठी अशा कुटुंबांना हातभार लागला आहे.
सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये १० आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शेती उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी पाच लाखांची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली होती. त्याप्रमाणे यातून १० कुटुंबांना मदत देण्यात आली; परंतु जिल्ह्यात ६४ कुटुंब नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत प्रतीक्षा यादीत होते. यातील अधिकाधिक कुटुंब योजनेत समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागाने हवामान केंद्र स्थापन करण्याचा १५ लाखांचा निधी शेतकऱ्यांसाठी वळवला. त्यामुळे यातून ३० कुटुंब मदतीच्या कक्षेत आले. उर्वरित ३४ कुुटुंबांनाही मदत देण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्याचे नियोजित आहे. अशा प्रकारे सर्व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा समावेश योजनेत झालेला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांचे मार्गदर्शन लाभले, अशी माहिती कृषी विकास अधिकारी नीलेश कानवडे यांनी दिली.
३३३ शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टी
शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी देण्याच्या योजनेतही चालू आर्थिक वर्षी ३३३ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. यासाठी सेस फंडातून प्रथमच ३० लाखांची तरतूद केलेली होती. प्रतिलाभार्थी ९ हजार रुपये यात देण्यात येतात. ३३३ अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मंजुरी देऊन लाभ देण्यात आला.