ऊस दरासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

राज्यातील ऊस दराच्या व साखर कारखानदारीच्या प्रश्नावर राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती नेमण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर लोणी (ता.राहाता) येथे गुरूवारी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सुरू असलेले उपोषण शुक्रवारी सायंकाळी मागे घेतले.

ठळक मुद्देविखेंची मध्यस्थी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर लोणीतील उपोषण स्थगित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणी : राज्यातील ऊस दराच्या व साखर कारखानदारीच्या प्रश्नावर राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती नेमण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर लोणी (ता.राहाता) येथे गुरूवारी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सुरू असलेले उपोषण शुक्रवारी सायंकाळी मागे घेतले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी यासाठी यशस्वी मध्यस्थी केली. 
अहमदनगर जिल्ह्यातील अडीच हजार रुपयांपेक्षा कमी भाव देणा-या कारखान्यांसमोर आंदोलन करण्याचे संघर्ष समितीने जाहीर केले. समितीचे निमंत्रक डॉ.अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विविध १२ शेतकरी संघटनांच्या पदाधिका-यांनी लोणी येथील पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे यांच्या पुतळ्यासमोर राज्यव्यापी आत्मक्लेश आंदोलन सुरू केले होते. शुक्रवारी दुपारी विरोधी पक्षनेते विखे यांनी सुमारे २ तास संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांशी सविस्तर चर्चा करुन मागण्या समजावून घेतल्या. त्यानंतर विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी मोबाईलवरून चर्चा करीत संघर्ष समितीच्या मागण्या मांडल्या. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ऊस दराबाबत उच्चाधिकार समिती नेमण्याची ग्वाही दिली. समितीमध्ये कारखानदार, शेतकरी संघटना, साखर आयुक्त, यांच्यासह बँक व साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश असेल. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १५ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांसमवेत समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यापूर्वी राज्यातील ऊस दर व साखर धंद्यांच्या प्रश्नासंदर्भात समितीने प्रस्ताव तयार करुन १५ डिसेंबरच्या बैठकीत सादर करावा, असे फडणवीस व विखे यांच्याशी समितीने केलेल्या चर्चेत ठरले. उच्चाधिकार समितीला कायदेशीर आधार असण्यासाठी तसा अध्यादेश सरकारने तत्काळ काढावा, अशी मागणीही समितीतर्फे विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेत असल्याचे समितीचे निमंत्रक डॉ.अजित नवले यांनी जाहीर केले. 
विखेंसमवेत माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, डॉ.भास्करराव खर्डे, शेतकरी नेते दशरथ सावंत, बाबा आरगडे, किशोर ढमाले, भालचंद्र कांगो आदींनी भेटी देऊन आंदोलनास पाठिंबा दिला.
     

शेतक-यांच्या लढ्यात आम्ही सहभागी आहोत. शेतक-यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी १२ डिसेंबरला नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. साखर धंद्यातील प्रश्नांकडे मागील सरकारने व याही सरकारने दुर्लक्ष केले. शेतक-यांना  त्यांच्या घामाचे दाम मिळावे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. सत्तेतील लोकांनी खाजगी साखर कारखाने काढल्याने सहकारी कारखान्यांचे भवितव्य धोक्यात येत आहे. साखरेचे भाव कमी होत असल्याने साखर कारखान्यांवर भविष्यात आर्थिक संकट ओढावणार आहे.

- राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते