तीन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना १० दिवसांत परवानगी

अहमदनगर : राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने ‘एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली’(युनिफाईड डीसीपीआर) लागू केली असून, त्यामुळे बांधकाम प्रक्रिया सुटसुटीत होणार आहे. त्याच अनुषंगाने आता तीन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना केवळ १० दिवसांत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. वाढीव एफएसआयसह बांधकामाबाबतचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतल्याने लोकांना स्वस्तात घरे मिळतील, असा विश्वास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरविकास आढावा बैठक झाली. त्यावेळी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक, आमदार लहू कानडे, आशुतोष काळे, नीलेश लंके, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, महापौर बाबासाहेब वाकळे, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत गाडे, तसेच जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व नगरसेवक उपस्थित होते.

मंत्री शिंदे म्हणाले की, नवीन एकसमान बांधकाम नियमावलींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.

पूर्वी राज्यात प्रत्येक नगरपालिका व महापालिकेतील बांधकाम नियम वेगळे होते. त्यात अनेक त्रुटी होत्या. यामुळे बांधकाम करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. संपूर्ण राज्यात बांधकामाबाबत एकसमान नियमावली असावी, अशी मागणी होती. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची माहिती व्हावी, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा सुरू आहे.

या निर्णयात बांधकाम करताना वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्याबाबत तक्रारी होणार नाहीत. इमारतीची उंची ५० मीटरपर्यंत वाढवण्याचाही निर्णय केला आहे. विकासकाला याचा फायदा होईल. परिणामी घरांच्या किमती कमी होतील. एखादी रहिवास इमारत बांधली, तर त्यात एक मजला सोसायटीच्या लोकांना सार्वजनिक वापरासाठी काढता येणार आहे. त्याचा एफएसआय मोजला जाणार नाही. राहण्यासाठी दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घराला केवळ बांधकाम नकाशा व विकास शुल्क लागेल. अन्य कोणतीही परवानगी लागणार नाही. तीन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना केवळ १० दिवसांत परवानगी मिळेल. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असे शिंदे म्हणाले.

------------

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना नगरमध्येही

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना पूर्वी, मुंबई - ठाण्यापुरती मर्यादित होती. परंतु आता ती इतर शहरांमध्येही राबवण्यात येईल. नगरमध्ये २२ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांच्यासाठीही ही योजना लागू करून त्यांना हक्काची घरे दिली जातील, असे शिंदे म्हणाले.

------------

आमदार, नगराध्यक्षांकडून निधीची मागणी

नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये पाणी योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते तसेच इतर पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. तसेच कोरोनाकाळात बरीच कामे ठप्प झाली. त्यामुळे निधी खर्चासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक, संगमनेरच्या नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे, देवळालीचे नगराध्यक्ष सत्यजित कदम आदींनी केली. याशिवाय आमदार काळे, कानडे व लंके यांनी आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडले. यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मंत्री शिंदे यांनी दिले.

-------

फोटो - १२नगरविकास बैठक

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरविकास आढावा बैठक झाली. नगर विकासचे प्रधान सचिव महेश पाठक, आमदार आशुतोष काळे, लहू कानडे, नीलेश लंके, महापौर बाबासाहेब वाकळे, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील आदी उपस्थित होते.