प्रशासनाला असे किती तौसिफ हवेत?

तौसिफ हाशिम शेख या कार्यकर्त्याने कर्जतच्या दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी २० डिसेंबर २०१८ ला आत्मदहन केल्यानंतर अतिक्रमणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे.

मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : तौसिफ हाशिम शेख या कार्यकर्त्याने कर्जतच्या दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी २० डिसेंबर २०१८ ला आत्मदहन केल्यानंतर अतिक्रमणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. ‘व्होल वावर इज अवर’ म्हणजेच जेवढी मोकळी जमीन दिसेल, तेवढी आपलीच या मानसिकतेतून सरकारी, खासगी जमिनींवर अतिक्रमण करण्याची अपप्रवृत्ती समाजात वाढीस लागली आहे. या अपप्रवृत्तीला वेळीच रोखण्याचे काम महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, भूमिअभिलेख, महसूल, पोलीस अशा सरकारी यंत्रणांचे. त्यासोबतच खासगी जागांवर अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे काम संबंधित जागा मालकांचे आहेच. पण अशी जबाबदारी पार पाडली जात नसल्यामुळेच अतिक्रमणाच्या राक्षसाने चौफेर हातपाय पसरले आहेत.
महानगरपालिका, नगरपालिका असो की ग्रामपंचायत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नुसत्या ‘भोगवटादार’ म्हणून नोंदी लावल्या की जमीन नसलेले देखील कागदांवर जमीन मालक दिसू लागतात. त्यामुळे मूळ जमीन मालक बाजूला राहून भलतेच जमीन मालक म्हणून उभे राहत आहेत. जमिनींची खरेदी-विक्री करणारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात तर खुलेआम कोणीही कोणाच्या नावावर उभे राहून जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार बिनदिक्कत पूर्ण करतात. भ्रष्ट मार्गाने होणाऱ्या अशा बोगस, बनावट, खोट्या व्यवहारांमधूनच अतिक्रमणांना प्रोत्साहन मिळत आहे. सरकारी यंत्रणांकडे न्याय मिळविण्यासाठी तक्रारी केल्या, उपोषणाचे इशारे दिले, आंदोलने केली तरीही त्याची गंभीरतेने दखल घेतली जाईल, याची हमी नाही. सरकारी कार्यालयांशी निगडीत लोकांच्या तक्रारींची सोडवणूक होण्याच्या उद्देशाने तालुका पातळीवरून ते मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीपर्यंत लोकशाही दिन साजरे होतात. यातील काही अपवाद सोडल्यास तालुका, जिल्हा व विभागीय पातळीवरील लोकशाही दिन तर नावापुरतेच आहेत. त्यातून सामान्य जनतेस न्याय मिळण्याऐवजी त्यांची ससेहोलपटच जास्त होत आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीची जागेवरच सोडवणूक होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांच्या अधिकाºयांनी या लोकशाही दिनास उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. पण या लोकशाही दिनास गैरहजर राहणाºया एखाद्या अधिकाºयाविरूद्ध कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.
अहमदनगर जिल्ह्याचा विचार केल्यास शेवगावचे श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, पाथर्डी, नेवाशातील तहसील कार्यालय यांच्यासह ठिकठिकाणच्या सरकारी जमिनींवर धनदांडगे, पुढाºयांचे पंटर अतिक्रमण करून ठाण मांडून बसले आहेत. देवस्थाने, मंदिरे, मदरसे, स्मशानभूमी,कब्रस्थान, धार्मिक न्यास, वक्फ मंडळांच्या जागांवर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. पण त्यावर जेसीबी चालवून ‘एक घाव, दोन तुकडे’ करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवत नाही.
गावोगावचे तौसिफ आपापल्या परीने प्रशासनाकडे आपल्या परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पण माहिती अधिकार, दप्तर दिरंगाई व लोकसेवा हमी कायदा सांगणाºया प्रशासनाकडून गावोगावच्या तौसिफसारख्या कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला, तक्रारीला प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळेच कर्जतमधील दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमण असो की शेवगावच्या श्रीराम मंदिराच्या जागेवरील अतिक्रमणे, पाथर्डी, शिर्डी, कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूर, जामखेड, कर्जत, शेवगाव अशा लहान मोठ्या नगरपालिकांच्या हद्दीतील सरकारी, पालिकेच्या व खासगी जागांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे धाडस होत नाही. प्रशासनासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडूनही अतिक्रमण करणाºयांना पाठीशी घालण्याचे काम थांबल्याशिवाय अतिक्रमणाचा विळखा थांबणार नाही. तौसिफच्या आत्मदहनानंतर चौकशी झाली. अहवाल सादर झाला. पण ज्या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचा नाहक बळी गेला, त्या प्रशासनाला वाचविण्याचाच प्रयत्न या अहवालातून झाल्याचे दिसते. दोन महिन्यानंतरही कर्जतमधील वादग्रस्त जागेवरील अतिक्रमणांचा विषय पूर्णपणे संपलेला नाही.
श्रीगोंद्यात तर कोट्यवधी रूपये किंमत असलेल्या मोक्याच्या सरकारी जागेवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे आहेत. पण त्याकडे प्रशासनाने कानाडोळा केला. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील अशा अतिक्रमणांचा आढावा घेऊन त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. अतिक्रमणांच्या विळख्यामुळे तर जिल्ह्यातील अनेक महामार्ग गिळंकृत झाले आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात तेवढ्या पुरता ‘अतिक्रमण हटाव’चा देखावा होतो. नंतर पुन्हा ‘जैसे थे’.
पुन्हा एखाद्या तौसिफने उपोषणाचा, आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतरच कारवाईचा ‘फार्स’ होतो. अन् पुन्हा जैसे थे होते. पाथर्डीत अतिक्रमण हटावला सुरूवात झाली. आंदोलने-प्रति आंदोलने झाली. अन् आता तिथं सारंच थंड बस्त्यात गुंडाळल्या गेलं आहे. असाच प्रकार थोड्या फार फरकाने इतर ठिकाणीही पहावयास मिळतो. सामान्य जनतेच्या जीवाचे प्रशासन नावाच्या यंत्रणेस काही घेणे देणे दिसत नाही. या यंत्रणेने एकमेकांवर ढकलाढकली न करता तौसिफच्या ४ आॅक्टोबर २०१० च्या अर्जाची दखल घेऊन प्रत्यक्ष कृती केली असती तर त्याचा हकनाक बळी गेला नसता. प्रश्न मोठ्या अतिक्रमणाचा असो की एखाद्या शेतकºयाच्या शेताच्या बांधावरील पायवाटेवरील अतिक्रमणाचा. प्रश्न आहे तो प्रशासनाला असे आणखी किती तौसिफ हवे आहेत? एवढाच.