तिरुपतीच्या धर्तीवर साईसंस्थानात विविध ट्रस्ट स्थापण्याचा विचार

आर्थिक नियोजनाबरोबरच आयकर, इतर कर, केंद्रीय कायदे, निर्माण होणारे न्यायालयीन वादविवाद टाळण्यासाठी तिरूपतीच्या धर्तीवर साईसंस्थान अंतर्गत उद्दिष्टानुसार विविध ट्रस्ट निर्माण करण्याच्या विचारात आहे. 

प्रमोद आहेर । 

शिर्डी : आर्थिक नियोजनाबरोबरच आयकर, इतर कर, केंद्रीय कायदे, निर्माण होणारे न्यायालयीन वादविवाद टाळण्यासाठी तिरूपतीच्या धर्तीवर साईसंस्थान अंतर्गत उद्दिष्टानुसार विविध ट्रस्ट निर्माण करण्याच्या विचारात आहे. 

आयकर विभागाने २०१३ ते २०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी संस्थानला ४३७ कोटींचा आयकर भरणा करण्याबाबत नोटीस बजावलेली आहे. सध्या हा वाद सर्वोच्य न्यायालयात सुरू असून न्यायालयाने आयकर भरण्यास स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टानुसार विविध ट्रस्ट करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

साईसंस्थानचे मागील सीईओ अरूण डोंगरे यांनी याबाबत प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून ट्रस्ट निर्माण करण्यासाठी तत्वत: मान्यता मिळवण्यासाठी पत्र पाठवले होते. नवनियुक्त सीईओ कान्हूराज बगाडे यांना हा विषय प्राधान्याने मार्गी लावावा लागेल. सध्या साईसंस्थानचे नोंदणीकृत एकच ट्रस्ट असून या माध्यमातूनच मंदिर व्यवस्थापन, भाविकांच्या दर्शन व निवासस्थानासारख्या सुविधा, भोजनालय, रूग्णालय, शैक्षणिक संस्था आदी उपक्रम चालतात. देणगी वगळता जवळपास सर्वच विभाग तोट्यात आहेत. कायम, कंत्राटीसह सहा हजार कर्मचारी असून यावरच वर्षाकाठी जवळपास पावणे दोनशे कोटींचा खर्च होतो. सध्या साईसंस्थानकडे २२०० कोटींच्या ठेवी आहेत. ही रक्कम प्रथमदर्शनी खूप मोठी वाटत असली तरी संस्थानचा व्याप विचारात घेता तुटपुंजी आहे.

तिरूपती देवस्थानने मुख्य ट्रस्टशी निगडीत उद्दिष्टानुसार विविध दहा ट्रस्ट केले आहेत. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर आयकर, जीएसटी, सेवाकर इत्यादी कर प्रणालीचा विपरीत प्रभाव दैनंदिन व्यवहारांवर होत नाही. याच धर्तीवर साईसंस्थानचे उद्दिष्टानुसार धार्मिक, धर्मादाय, वैद्यकीय, शैक्षणिक, प्रसादालय, भक्तनिवासस्थाने, प्रचार प्रसार व साईसत्यव्रत पूजा आदी ट्रस्ट करता येतील, असे सुचवण्यात आले आहे. याकरता विविध ट्रस्टची उद्दिष्टानुसार नोंदणी करण्यासाठी कार्यगट तयार करून याबाबींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास आणि उद्दिष्टानुसार वेगवेगळे ट्रस्ट निर्माण करण्यास तत्वत: मान्यता मिळावी यासाठी संस्थानने राज्याच्या प्रधान सचिवांना साकडे घालण्यात आले आहे.

साईसंस्थानच्या तदर्थ समितीसमोर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य शासनाची अनुमती घेऊन वेगवेगळे ट्रस्ट करता येतील. यामुळे संस्थानला आर्थिक नियोजन करणे सुकर होईल. उद्दिष्टानुसार ट्रस्ट वेगवेगळे असले तरी मुख्य ट्रस्ट, अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळ एकच असेल. मंडळातील सदस्य हे उपट्रस्टचे प्रमुख असतील.