प्रस्तावित वकील संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा; वकिलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
By चंद्रकांत शेळके | Published: January 30, 2024 09:03 PM2024-01-30T21:03:04+5:302024-01-30T21:03:11+5:30
वकिलांवरील हल्ल्यांमुळे चिंता
चंद्रकांत शेळके
अहमदनगर : राज्यात वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मागील आठवड्यात राहुरी येथे वकील दाम्पत्याची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे वकिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. वकिलांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी राज्यामध्ये प्रस्तावित वकील संरक्षण कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी दुपारी शहर वकील संघटनेच्या वतीने कामकाज बंद ठेवत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढण्यात आला.
एक वकील लाख वकील, ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट लागू झालाच पाहिजे, अशा जोरदार घोषणा यावेळी वकिलांनी दिल्या. या मोर्चास शहरातील सेंट्रल बार, कौटुंबिक न्यायालय वकील असोसिएशन, धर्मादाय आयुक्त न्यायालय बार असोसिएशनसह भाजपा वकील आघाडीच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. संघटनांचे शेकडो वकील या पायी मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना वकील संघटनेचे सचिव ॲड. संदीप शेळके व उपाध्यक्ष ॲड. महेश शेडाळे यांनी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, बार कौन्सिल महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा यांच्या वतीने राज्य शासनाकडे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिलचा मसुदा सहा महिन्यांपूर्वीच सादर केलेला आहे. परंतु हे बिल महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही, त्यातच राहुरी तालुक्यातील विधिज्ञ राजाराम आढाव व विधिज्ञ मनीषा आढाव यांचा २५ जानेवारीला खून करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभर वकील वर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे. त्यामुळे हा कायदा तातडीने करावा.
मोर्चात शहर वकील संघटनेचे सचिव संदीप शेळके, उपाध्यक्ष महेश शेडाळे, महिला सहसचिव भक्ती शिरसाठ, खजिनदार शिवाजी शिरसाठ, सहसचिव संजय सुंबे, कार्यकारिणी सदस्य अमोल अकोलकर, सारस क्षेत्रे, विनोद रणसिंग, देवदत्त शहाणे, शिवाजी शिंदे, रामेश्वर कराळे, अस्मिता उदावंत आदींसह शेकडो वकील उपस्थित होते.
३ फेब्रुवारीपर्यंत वकिलांची धरणे
वकिलांसाठी संरक्षण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी वकील संघटनेच्या वतीने ३ फेब्रुवारीपर्यंत धरणे आंदोलने करण्यात येणार आहेत. वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.