ग्रामपंचायतींवर शासकीय व्यक्ती नेमणे अशक्य; ग्रामविकासमंत्री ठाम

न्यायालयालाही म्हणणे पटवून देऊ

अहमदनगर : राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सध्या कोरोना उपाययोजनांत गुंतले आहेत. अशात ग्रामपंचायतींवर शासकीय व्यक्ती नेमणे शक्य नाही. ही बाब न्यायालयाच्याही निदर्शनास आणून देऊ, असे सांगत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे ‘पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावा’ या मुद्द्यावर ठाम राहिले. मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी नगरमध्ये कोरोना आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचारीच प्रशासक म्हणून नेमा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर नागपूर खंडपीठाने प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला आहे. त्यावर मुश्रीफ म्हणाले, सध्या कोरोनामुळे कोणत्याही निवडणुका घेणे शक्य नाही. राज्यात तब्बल १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमायचा आहे. एवढे शासकीय अधिकारी आपल्याकडे आहेत का? जे आहेत ते कोरोना उपाययोजनांत गुंतलेले आहेत. त्यांना हटवले तर कोरोनाची स्थिती आणखी बिकट होईल.
बाहेरून आलेल्या प्रशासकाला तेथे काम करण्यास मर्यादा येतील. त्यामुळे प्रशासक हा गावातीलच व्यक्ती हवा, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते न्यायालयालाही पटवून दिले जाईल, असे मुश्रीफ म्हणाले.

मी राम मंदिर बांधले आहे, पाहायला या!

शरद पवारांच्या राम मंदिरावरील विधानावर मुश्रीफ यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, राम मंदिराला कोणाचाही विरोध नाही. एखाद्या मंदिराची प्रतिष्ठापना करायची असेल तर वातावरण मंगलमय हवे. परंतु सध्या देशभर कोरोनाची चिंता आहे, एवढाच पवारांच्या विधानाचा अर्थ होता, असे म्हणत मुश्रीफ यांनी पवारांचे समर्थन केले. माझा जन्म रामनवमीचा आहे. मी माझ्या मतदारसंघात कागल येथे भव्य रामाचे मंदिर बांधले आहे, ते पाहायला या, असे सांगत त्यांनी राम मंदिरावरून राजकारण करणाऱ्यांना टोला मारला.